आता सर्वांनाच लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी द्याः मुंबई उच्च न्यायालय

पूजा विचारे
Tuesday, 20 October 2020

आता सर्वांनाचा लोकल ट्रेननं प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. सध्या मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा आहे. 

मुंबईः आता सर्वांनाचा लोकल ट्रेननं प्रवास करता येईल याचा गंभीरपणे विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिल्या आहेत. सध्या मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकही लोकल सुरु करण्याची मागणी करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाला काही सूचना केल्यात. 

केवळ सरकारी कर्मचारी, वकिलचं नाही तर मजूर, कामगार, विक्रेते सर्वच जण लोकल ट्रेननं प्रवास करु शकतील यावर गंभीरपणे विचार करा. हा अनेकांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्न आहे. अनलॉकच्या प्रकियेनंतर जवळपास सर्व ऑफिस सुरु होतायत. त्यामुळे नागरिकांना आता प्रवासाची सुविधाही त्याच प्रमाणात उपलब्ध करुन देणं गरजेचं आहे, अशा सूचना राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायलयाकडून देण्यात आल्यात. 

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅड गोवाच्या वतीनं अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वकिलांनाही लोकलनं प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. 

अधिक वाचाः  मुंबईत कोरोना हळूहळू आटोक्यात, कोविड सेंटरमधील रुग्णसंख्येत 50 टक्क्यांनी घट

या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं की, कोविडची परिस्थिती असल्यामुळे याविषयावर  सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेणं अद्याप शक्य झालेलं नाही. प्रवाशांसाठी लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ तसंच गर्दीच्या वेळेत महिला प्रवाशांना लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकार सध्या विचार करत आहे. याव्यतिरिक्त विकलांग प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी दिव्यांग आणि कॅन्सरग्रस्त रुग्णांनाही रेल्वेनं प्रवास करण्याची परवानगी राज्य सरकारनं दिली आहे. तसंच लोकलची गर्दी टाळण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोकलच्या दररोज ७०० फेऱ्या चालवण्यात येताहेत. 

अधिक वाचाः  दादर-माहिममध्ये कोरोना नियंत्रणात, धारावीतील परिस्थिती 'जैसे थे'

त्यातच सर्व वकिलांना रेल्वेनं प्रवास करण्याची परवानगी देखील देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहेत. लवकरच यावर बार कौन्सिलसोबत बैठकही घेण्यात येणार आहे. लोकल प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर वकिलांना करु नये, अशी अपेक्षा असल्याचं महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. 

मुंबई उच्च न्यायालयानं इतर प्रवाशांच्या प्रवासाबाबत सरकारला सूचना करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. तसंच ही सुनावणी २९ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

Now allow everyone travel by local Bombay High Court


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Now allow everyone travel by local Bombay High Court