कमी पटाच्या शाळांच्या अनुदानाला कात्री

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 डिसेंबर 2019

समग्र शिक्षण अभियानातून शाळांवरील खर्च व अनुदान याला केंद्र सरकारकडून कात्री लावण्यात आली आहे.

महाड (बातमीदार) : समग्र शिक्षण अभियानातून शाळांवरील खर्च व अनुदान याला केंद्र सरकारकडून कात्री लावण्यात आली आहे. आता हे अनुदान पटसंख्येनुसार दिले जाणार आहे. ३० पेक्षा कमी पट असलेल्या राज्यातील शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मिळणार असल्याने या शाळांवर आता गदा आली आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील तब्बल दीड हजार शाळांपुढे आपला खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्व शाळांसाठी समग्र शिक्षण अभियान सुरू करण्यात आले आहे. कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या सरकारने निर्णय घेतला होता; परंतु याला विरोध झाल्यानंतर आता या शाळांच्या अनुदानावरच सरकारने गदा आणली आहे. समग्र शिक्षण अभियानातून ३० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना अवघे पाच हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात आले आहे. मागील वर्षी शंभरपेक्षा कमी पटाच्या शाळांसाठी १०-१२ हजार रुपये अनुदान मिळत होते. आता हे अनुदान पटसंख्येनुसार दिले जाणार आहे. सरकारनेही जिल्हा परिषद शाळांत मोठी पटसंख्या नसते याचा अभ्यास करून मोठ्या पटसंख्या शाळांना भरघोस अनुदान दिले आहे. जे मुळात खर्ची पडणार नाही; परंतु रायगडात जिल्हा परिषदेच्या शाळांत १०० पेक्षा अधिक पटसंख्या नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात ५ ते १० हजारांच्यावर अनुदान शाळांना मिळणार नाही. जिल्ह्यात २ हजार ७१४ शाळांपैकी तब्बल दीड हजार शाळांचा पट ३० पेक्षाही कमी आहे. या शाळांना आता खर्च भागवताना नाकीनऊ येणार आहेत.

अनुदानाची रक्कम शाळांनी वीज देयके भरणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल, वीज उपकरणांची दुरुस्ती, इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती, पिण्याचे पाणी, उपक्रम राबवणे, मैदानाची देखभाल, विविध अभियाने राबवणे, परसबाग यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. शिवाय मिळणाऱ्या अनुदानातील १० टक्के रक्कम ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. शाळांची वीजबिले हजार रुपयांपर्यंत येत असतात. या सर्व बाबी पाच हजार रुपयांत कशा भागवायच्या? हा प्रश्न शाळांपुढे आहे.

शाळांचे अनुदान पटसंख्येनुसार ठरवणे योग्य नाही. दुरुस्ती, वीजबिल व इतर खर्च पाहता हे अनुदान किमान १०-१२ हजार रुपये असावे. पटसंख्या कमी म्हणून सोई-सुविधांचा खर्च आणि इतर खर्च कमी होत नाही. त्यात वीजबिलाचा प्रश्नही गंभीर आहे.
- राजेश सुर्वे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, प्राथमिक विभाग

जिल्हा परिषदांच्या शाळेत आता केवळ गरीब व गरजू मुले राहिली आहेत. त्यांना तरी सरकारने चांगले शिक्षण द्यावे. शाळांचे अनुदान कमी झाल्यास सुविधांवर त्याचा परिणाम होणार. 
- सुधाकर वाघमारे, पालक

सरकारकडून मिळणारे अनुदान 
पटसंख्या ............ अनुदान 
30 पर्यंत ............ 5 हजार रुपये 
31 ते 60  ........... 10 हजार रुपये 
61 ते 100 .......... 25 हजार रुपये 
101 ते 250 ......... 50 हजार रुपये 
251 ते 1 हजार ...... 75 हजार रुपये 
1 हजारपेक्षा अधिक..  1 लाख रुपये 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Now lowest grant for Minimum students in school