मोठी बातमी: मविआमध्ये मतभेद, काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडणार?

मुंबई: पदोन्नतीमधील आरक्षण (reservation in promotion) रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने (congress) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काहीही झालं तरी, ७ मे रोजी काढलेला अध्यादेश रद्द करावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना (shivsena) आणि राष्ट्रवादीने काँग्रेसने (ncp) मागणी मान्य केली नाही, तर प्रसंगी काँग्रेस सरकारमधून बाहेर पडण्याचा मोठा निर्णयही घेऊ शकते. (over reservation in promotion issue congress could left maha vikas aghadi govt in maharashtra)

पदोन्नतीमधील आरक्षण (reservation in promotion) रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीवर काँग्रेस ठाम आहे. मागच्या दोन दिवसात काँग्रेस नेत्यांच्या बैठका पार पाडल्या. त्यावेळी मागणी मान्य झाली नाही, तर सरकार मधून बाहेर पडण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा सूर आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा किमान समान कार्यक्रमाचा भाग आहे.

सरकार बनवातानाच हा किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला होता. त्यामुळे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवावे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत काँग्रेस नेत्यांची राज्यातील मागासवर्गीय संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बैठक झाली. 108 सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, नितीन राऊत या नेत्यांनी ७ मे रोजी काढलेला अध्यादेश रद्द करावा ही मागणी प्रखरपणे मांडली.

काँग्रेसने काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना, अजित पवार यांना लक्ष्य करण्याचं टाळलं. "अध्यादेश रद्द करावा ही आमची मागणी आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीची वेळ मागितली आहे. अजित पवार (ajit pawar) किंवा त्या उपसमितीने हा निर्णय घेतलेला नाही. हा कॅबिनेटचा निर्णय नाही" अशी सारवासारव सुद्धा नाना पटोले यांनी केली. पण अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या उपसमितीने हा निर्णय घेतलाच कसा? अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे.

काँग्रेसचे नेते लवकरच या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी मान्य न झाल्यास काँग्रेस बाहेरुन सरकारला पाठिंबा देण्याचाही निर्णय घेऊ शकते.

नितीन राऊत काय म्हणाले?

"उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार आहेत. पहिली बाब उपसमिती आमच्या आग्रहाखातर तयार झाली. तिची बैठक एक महिन्याने घेण्यात आली. उपसमितीची बैठक झाली, त्याचे इतिवृत्त कोणत्याही सदस्यांना मिळालेले नाही आणि हा जीआर निघाला आहे. बेकायदेशीर अशा पदध्तीने जीआर निघाला असल्याने आम्ही दाद मागत आहोत. मुख्यमंत्री छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांना मानणारे आहेत. त्यामुळे मला आणि काँग्रेस अध्यक्षांना ते बैठकीसाठी वेळ देतील हा विश्वास आहे" असे नितीन राऊत म्हणाले.