आंतरजातीय विवाह योजनेचा मार्ग खडतर 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 फेब्रुवारी 2020

अलिबाग : भेदभाव दूर करण्यासाठी असलेल्या "आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजने'साठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपासून 50 टक्के निधी दिला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील 300 पेक्षा अधिक लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. 

अलिबाग : भेदभाव दूर करण्यासाठी असलेल्या "आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजने'साठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपासून 50 टक्के निधी दिला नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील 300 पेक्षा अधिक लाभार्थींना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. 

भेदभाव मिटवण्यासाठी आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साह देण्यात येते. त्यानुसार 1 फेब्रुवारी 2010 पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे 50 हजार रुपयांचे अर्थसाह्य जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून देण्यात येत होते. त्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार 50-50 टक्के निधी देते. परंतु दोन वर्षांत केंद्राकडून यासाठी निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे राज्याकडून निधी मिळाल्यानंतरही लाभार्थींना अर्थसाह्य देता आले नाही. दोन वर्षांत 300 पेक्षा अधिक लाभार्थी अर्थसाह्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

हे वाचा : प्रकल्पग्रस्त आक्रमक

ही व्यक्ती योजनेस पात्र 
लाभार्थी हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. विवाहित जोडप्यांपैकी एक जण हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गापैकी असावा. दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख आणि बौद्ध यापैकी असावी. 
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्‍यक आहे. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकाऱ्याकडे झालेली असावा. वधूचे वय 18 वर्षे आणि वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्‍यक आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: For over two years, the central government has not provided 50 per cent funding for "inter-caste marriage incentive financial assistance scheme