प्रकल्पग्रस्त झाले आक्रमक; १६ मार्चला मंत्रालयावर धडक

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 25 February 2020

नवी मुंबई ९५ गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी १६ मार्चला उरण तालुक्‍यातील जासई ते मंत्रालय असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. 

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील ९५ गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी १६ मार्चला उरण तालुक्‍यातील जासई ते मंत्रालय असा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे.  

ही बातमी वाचली का? चीनहून परतली, अन् 'कोरोना' घेऊन आली! 

उरणमधील ओएनजीसीजवळ आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके सभागृहात आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी समितीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश ठाकूर, उपाध्यक्ष संदीप पाटील, कार्याध्यक्ष दीपक पाटील, कार्याध्यक्ष विजय गडगे, सरचिटणीस सुधाकर पाटील, जेएनपीटी विश्वस्त भूषण पाटील, पंचायत समिती सभापती ॲड. सागर कडू, सचिव संतोष पवार, उरण सामाजिक संस्थेचे प्राध्यापक राजेंद्र मढवी, प्रमोद ठाकूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

ही बातमी वाचली का? वसई किल्ल्यास पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट

राज्य सरकारने १९७० पासून सिडकोच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील बेलापूरपट्टी आणि उरण, पनवेल तालुक्‍यातील एकूण ९५ गावांतील शेतजमिनी नवी मुंबई आणि औद्योगिक प्रकल्पाकरिता संपादित केल्या. तेव्हापासून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांचे घोंगडे भिजत राहिले आहे. 
वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे हे प्रश्‍न अधिकाधिक गुंतागुंतीचे बनले असून त्यामध्ये एसईझेड, नैना प्रकल्प, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, एमएमआरडीए, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नवीन बंदरे आदी प्रकल्पांची भर पडली आहे. त्यामुळे ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, मच्छीमार, इतर प्रकल्पग्रस्त आणि येथील भूमिपुत्रांच्या समस्यांत भर पडत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर नवी मुंबई ९५ गाव आणि इतर प्रकल्पबाधित जनतेने एकत्र येत संघर्ष समितीची स्थापना केली.   

ही बातमी वाचली का? मुली आणि महिलांना आकर्षित करतात हे गेम्स...

नवी मुंबईतील 95 गाव व इतर प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागण्या 

  • गावठाण विस्तार आणि प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे 
  • प्रॉपर्टी कार्ड देणे 
  • नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांच्या कुठल्याही घरावर तोडक कारवाई करू नये. 
  • प्रकल्पग्रस्त 95 गावांना रस्ते, शाळा, महाविद्यालय, समाजमंदिर, रुग्णालय, वाचनालय, सांडपाणी व्यवस्था, संरक्षक भिंत आदी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. 
  • साडेबारा टक्‍के योजनेअंतर्गत दिलेल्या भूखंडातून 3.75 टक्के जमीन वजा केलेली जमीन परत करणे. 
  • कळंबोली नोडमधील टेंभोडे, वळवली आदी गावांतील शेतजमिनी शेतकऱ्यांच्या वारसांना परत करणे. 
  • चाणजे विभाग उरण आणि इतर प्रकल्पग्रस्त गावातील जमिनीचा विकास करण्याची परवानगी देणे. 
  • जेएनपीटी प्रकल्पबाधितांचा साडेबारा टक्के भूखंडाचा प्रश्‍न निकाली लावणे. 

ही बातमी वाचली का? रेल्वे क्रॉसिंगच्या कसरतीला ब्रेक!

या प्रकल्पांनी घेतली जमीन 

  • वसई-विरार कॉरिडॉर 
  • एमएमआरडीए आणि नैना प्रकल्प 
  • नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 
  • जेएनपीटी करंजा टर्मिनल्स 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Long march of project victims on the 16th march