हायकोर्टाने सुनावलं ! आता तपास कसा करायचा हे मीडिया सांगणार का ? 

मुंबई : फौजदारी प्रकरणात तपास कसा करायचा हे तपास यंत्रणेला सांगण्याचे  काम मीडियाचे आहे का, असा स्पष्ट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मीडिया ट्रायल प्रकरणातील प्रतिवादी व्रुत्तवाहिन्यांना केला.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात काही इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून सुरू असलेल्या वार्तांकनाविरोधात निव्रुत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांनी न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. याचबरोबर एड असीम सरोदे यांनीही मीडिया वार्तांकनाबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी  झाली. 

पोलिसांच्या वतीने एड एस्पी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला. गुन्हेगारी प्रकरणात मीडियाने लोकांना माहीती देणे अपेक्षित आहे. मात्र तपास सुरू असताना आणि त्यातून निष्कर्ष जाहीर झाला नसताना विशिष्ट व्यक्तींना लक्ष्य करणे आणि सातत्याने त्यांच्या विरोधात हैशटैग अटक मोहीम चालवून त्याला गुन्हेगार घोषित करणे मूळ तपासाला बाधा आणते. एका विशिष्ट प्रकारचे जनमत तयार करून  न्यायालयाच्या आधीच एखाद्याला दोषी ठरविणे म्हणजे समांतर न्यायालय चालविण्यासारखे आहे, यामुळे सामाजिक स्थितीत किती नुकसान होते याची जाणीव आहे का. तपासाचे काम मीडियाचे नाही, असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला. प्रिंटसाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत मात्र इलेक्ट्रॉनिकसाठी नाही असेही ते म्हणाले.

सर्वात मोठी बातमी : सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणात CBI करणार नव्याने तपास, दुसरं पथक मुंबईत दाखल

यावेळी एका व्रुत्तवाहिनीच्या वतीने एड मालविका त्रिवेदी यांनी याचिकेला विरोध केला. वार्तांकन करण्याला मनाई करता येऊ शकत नाही. हाथरस प्रकरण बघा. मीडियची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे विधान त्यांनी केले. मात्र मुख्य न्यायमूर्तींनी याला असहमती दर्शविली. वार्तांकन करताना तपासात हस्तक्षेप नको आणि गुन्हेगार कोण हे ठरवू नका, असे चिनॉय म्हणत आहेत. तपास यंत्रणेने कसा तपास करायचा, कोणाला अटक करायचे हा सल्ला देण्याचे काम मीडियाचे आहे का? तपास करण्याचे काम तपास यंत्रणेचे आहे, असे खडे बोल मुख्य न्यायमूर्तीनी सुनावले.

एनबीएसएने अशा असंवेदनशील वार्तांकनाबाबत काही न्यूज चॅनलला दिलगिरी व्यक्त करायला सांगितली असून दंडही सुनावला आहे, अशी माहिती एनबीएसएच्या 
(न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्ड अथॉरिटी औथोरिटी) वतीने एड निशा भंबानी यांनी दिली. मात्र दिलगिरी पुरेशी आहे का असा प्रश्न खंडपीठाने केला. केंद्र सरकारच्या वतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

मीडियाने सुशांत आत्महत्या प्रकरणात  संयतपणे वार्तांकन करावे, असे निर्देश दिले होते. मात्र दोन वृत्तवाहिन्यांनी यावरच भाष्य करणारे वृत्त प्रसारित केले होते, असे एका याचिकादाराकडुन एड राजेश इनामदार यांनी खंडपीठाला सांगितले. यावर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

petition against media trials bombay HC ask question about coverage in criminal trails