सासू-सासऱ्यांना घराबाहेर काढण्याचा हट्ट; सुनेविरोधात फौजदारी

सुनीता महामुणकर
रविवार, 1 सप्टेंबर 2019

 सासू-सासऱ्यांना घराबाहेर काढण्याचा हट्ट करुन माहेरी गेलेल्या सुनेविरोधात हवे असल्यास नव्याने फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने सासू-सासऱ्यांना दिली आहे. तसेच या तक्रारीची कायद्यानुसार दखल घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने ठाणे दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले आहेत.

मुंबई : सासू-सासऱ्यांना घराबाहेर काढण्याचा हट्ट करुन माहेरी गेलेल्या सुनेविरोधात हवे असल्यास नव्याने फौजदारी फिर्याद दाखल करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने सासू-सासऱ्यांना दिली आहे. तसेच या तक्रारीची कायद्यानुसार दखल घ्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने ठाणे दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले आहेत.

सासू-सासरे आणि दिर यांच्याबरोबर पटत नसल्याचे कारण देऊन त्यांना घराबाहेर काढा, असा हट्ट करणाऱ्या सुनेविरोधात सासू-सासऱ्यांनी फौजदारी तक्रार केली होती. त्यांच्या मुलाचा विवाह तीन वर्षांपूर्वी दादरमध्ये थाटामाटात झाला होती. लग्नाच्या आधी एकत्र कुटुंबामध्ये राहण्याची तयारी आणि आवड आहे, असे मुलीच्या वतीने सांगण्यात आले होते. तसेच एकत्र कुटुंबांमध्ये राहिन अशी मान्यताही दिली होती. मात्र लग्न झाल्यानंतर काही महिन्यांतच तीने वेगळे राहण्याचा हट्ट धरला. अशातच सन 2017 मध्ये पती व सासरे नोकरीनिमित्त बाहेर गेले असताना सुनेच्या वडिलांनी पुण्याहून येऊन तिला घेऊन गेले. प्रकृती ठिक नाही, असे कारण त्यावेळेस तिने सासरच्या मंडळींना दिले. त्यानंतर काही दिवसांनी तिला आणण्यासाठी नवरा पुण्याला गेला होता. मात्र त्यावेळेस तीने येण्यास नकार दिला. सासू-सासरे आणि भावाला घराबाहेर काढल्यानंतर मी येईन, असेही तिने सांगितले.

शिवाय या तिघांच्या विरोधात तिने कलम 498 अ ची तक्रारही दाखल केली. त्यामुळे सासु-सासऱ्यांनीही तिच्याविरोधात ठाण्यात भादंवि कलम 415, 120 ब, 340, 406, 504, 506 इ. कलमानुसार छळ, विश्‍वासघात, धमकाविणे इ. नुसार फौजदारी फिर्याद दाखल केली. या फिर्यादीवरुन महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने सुनेविरोधात फौजदारी खटल्याची कारवाई सुरु करण्याचे निर्देश दिले होते.

या विरोधात सुनेने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. माझी बाजू ऐकू न घेता खटल्याची कारवाई सुरू केली, असा बचाव तिच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने हा बचाव मान्य करुन तिला अंशतः दिलासा दिला. तूर्तास दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याचे आदेश न्या. एस एस शिंदे यांनी दिले आहेत. मात्र सासू-सासरे नव्याने सुनेविरोधत तक्रार दाखल करु शकतात, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली आहे. या तक्रारीची दखल रितसर कायद्याची प्रक्रिया राबवून घ्या, असेही निर्देश न्यायालायने दिले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Police complaint against daughter in law