उल्हास नदीचे प्रदूषण एमआयडीसीमुळेच! सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच "निरी'ने सादर केलेल्या अहवालानुसार उल्हास नदीचे प्रदूषण तेथील एमआयडीसीमुळे होत असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव तसेच पर्यावरण विभागाच्या सचिवांनी याप्रकरणी चौकशी करून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 25 नोव्हेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असून त्यानंतर त्यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. 

सुरक्षेच्या कारणास्तव मराठा समाजाचा मशाल मार्च अडवला; मुख्यमंत्र्यांवर आंदोलकांचे टीकास्त्र

कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर एमआयडीसीमुळे उल्हास तसेच वालधुनी नदी प्रदूषित झाली आहे. नदीचे पाणी तांबूस पिवळसर रंगाचे झाले असून त्यामुळे नागरिकांमध्ये पोटाचे विकार बळावले आहेत. स्थानिक नागरिकांनी त्याविरोधात अनेक तक्रारी नोंदवल्या; मात्र एमआयडीसीत केवळ 25 टक्केच कारखाने सुरू असल्याचे सांगत हे प्रदूषण इतर कारणांमुळे होत असल्याचे सांगत एमआयडीसीने इतरांकडे बोट दाखवले होते. वनशक्ती संस्थेने 2011 मध्ये त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 
उल्हास तसेच वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाविरोधात वनशक्ती संस्थेने लढा उभारला होता. दूषित नदीतील पाण्याचे नमुने तपासून 2012 पासून सतत पाठपुरावा केला. एमआयडीसीतील कारखानदारांनी मात्र प्रदूषणाबाबत हात वर केले होते. कारखाने बंद आहेत, प्रदूषण इथल्या कारखान्यांमुळे नसून त्यासाठी इतर एमआयडीसी जबाबदार आहे, असे सांगत कांगावा केला होता; मात्र न्यायालयाने खडसावल्यामुळे या कारखानदारांना चांगलीच चपराक बसली, असे "वनशक्ती'चे संस्थापक स्टॅलिन दयानंद म्हणाले. आठ ते नऊ वर्षांसापून ही परिस्थिती आहे. दिवसेंदिवस प्रदूषण वाढत गेले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याकडे दुर्लक्ष करत होते, असा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला. 

राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वपूर्ण सूचना

25 नोव्हेंबरला चौकशी अहवाल सादर करा 
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पथकाने एमआयडीसीमध्ये छापा टाकून प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यात एमआयडीसीतील कारखान्यांमुळे प्रदूषण होत असल्याचे स्पष्ट झाले. अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्याने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखानदारांना चाप बसला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आणि पर्यावरण सचिवांनी एमआयडीसी, एमपीसीबी तसेच संबंधित विभागांकडे चौकशी करून 25 नोव्हेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. सरकार याप्रकरणी योग्य कारवाई करील अशी अपेक्षा आहे. प्रदूषण थांबेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. 
- स्टॅलिन दयानंद,
संस्थापक, वनशक्ती

---------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )