Raigad News: बंद कंपन्यांचा प्रश्न अधांतरीच!

Raigad News: रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्र म्हणून खालापूर तालुक्यातील खोपोली, साजगांव-ढेकू व रसायनी -पाताळगंगा, सावरोली-कुंभिवली या प्रमुख क्षेत्राचा उल्लेख होतो. हजारो रोजगार देणारे हे क्षेत्र काही वर्षांपासून अडचणीत आले आहे.

अनेक लहान-मोठ्या कंपन्या बंद पडल्‍याने अनेकांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. बंद कंपन्या पुन्हा सुरू होण्यासाठी व कामगारांना त्यांच्या हक्काची आर्थिक देणी मिळवून देण्यासाठी राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधीनी वेळोवेळी आश्‍वासने दिली, मात्र पुढे काहीही कार्यवाही न झाल्‍याने तरुणांना ना रोजगार मिळाला ना देणी. (Latest Marathi News)

तालुक्‍यातील हायको केमिकल्स, मोता हायकल्स, ओरके लिमिटेड, अँमफोर्स लिमिटेड या मोठ्या कंपन्या बंद पडल्‍या आहेत. त्‍याचबरोबरच केडीएल बायोटेक, झेनिथ बिर्ला स्टील सहित जवळपास १६ मोठ्या व ५० हून अधिक लहान कंपन्याही कायमच्या बंद झाल्या आहेत. या कंपन्यांतील हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत.(Marathi Tajya Batmya)

औद्योगिक क्षेत्रात ज्‍या कंपन्या सुरू आहेत, तिथे नवीन नियुक्‍त बंद आहे तर अनेक कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात सुरू आहे.

खालापूर तालुक्यासह खोपोलीतील औद्योगिक क्षेत्र मिळून जवळपास १,०३२ लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. यातील अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

बंद कंपन्यांतील कामगार वर्षोनुवर्षे आपल्या हक्काची देणी मिळण्यासाठी कधी कंपनी आवारात, कधी रस्त्यावर तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण, मूक आंदोलन, निषेध, धिक्कार आंदोलने करीत आहेत. झेनिथ बिर्ला कंपनीच्या कामगारांनी तर तीन वर्षांपासून अनेकदा आझाद मैदानात साखळी उपोषण आंदोलन केले आहे.

औद्योगिक संस्था व कंपनी मालक तसेच वरिष्ठ व्यवस्थापकांच्या मते, अडचणीत आलेल्या उद्योग व्यवसायांना भरीव आर्थिक मदत देऊन पुनर्जीवित करण्याची गरज आहे. त्यातून स्थानिक पातळीवर नव्याने रोजगार निर्मिती होईल. यासाठी सरकारे व प्रशासनाकडून उपयुक्त धोरणा राबवण्याची गरज आहे.

आर्थिक देणी मिळवण्यासाठी प्रयत्‍न

बंद कंपन्यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी धोरण ठरवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल तसेच बेरोजगार कामगारांना त्यांची आर्थिक देणी मिळण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील अशी आश्‍वासने राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्‍यांकडून देण्यात आली,मात्र त्‍याला अनेक वर्षे होऊनही कामगारांना न्याय मिळालेला नाही. शिवाय त्‍यांची आर्थिक देणीही मिळालेली नाहीत.

औद्योगिक क्षेत्रातील बंद कंपन्यांना पुनर्जीवित करून करण्यासाठी सरकारने विशेष निधी अंतर्गत तरतूद करण्याची गरज आहे. बेरोजगार झालेल्या कामगारांना आर्थिक देणी मिळून देण्यासाठीही प्रयत्‍न केले पाहिजेत. कामगार न्यायालये व अन्य शासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन निर्णय होण्यास विलंब होत आहे.

- सुरेश लाड, माजी आमदार

कंपनी बंद पडल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आता कंत्राटी कामगार म्हणून काम करावे लागते. हक्काची देणीही मिळत नसल्याने आर्थिक संकट ओढावले आहे.

- श्यामराव आपके, कामगार