esakal | "तब्बल वीस हजार कोटी रुपयांचा रेडीरेकनर दरकपात घोटाळा", राज्यपालांना पत्र
sakal

बोलून बातमी शोधा

"तब्बल वीस हजार कोटी रुपयांचा रेडीरेकनर दरकपात घोटाळा", राज्यपालांना पत्र

नुकताच मुंबईतील महत्वाच्या जागांचे रेडीरेकनर दर कमी करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयात पंधरा ते वीस हजार कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला आहे.

"तब्बल वीस हजार कोटी रुपयांचा रेडीरेकनर दरकपात घोटाळा", राज्यपालांना पत्र

sakal_logo
By
कृष्ण जोशी

मुंबई, ता. 27 : नुकताच मुंबईतील महत्वाच्या जागांचे रेडीरेकनर दर कमी करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयात पंधरा ते वीस हजार कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप भाजप आमदार अमित साटम यांनी केला आहे. काही ठराविक जमीन मालकांना फायदा व्हावा म्हणून हे दर कमी करण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला आहे. 

यासंदर्भात साटम यांनी 25 सप्टेंबररोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून रेडी रेकनर दर कमी करण्यास स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्याची दखल न घेतल्याने साटम यांनी आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिले आहे. या निर्णयाला राज्यपालांनी स्थगिती द्यावी तसेच या गैरप्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना शिक्षा द्यावी, अशीही मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. 

महत्त्वाची बातमी : कंगनाच्या अडचणी वाढणार? कंगनावर कारवाईसाठी वकिलांचे महाधिवक्त्यांना पत्र

बांधकाम क्षेत्राला मरगळ आल्याने ती दूर करण्याच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकांना सवलत म्हणून रेडी रेकनर दरांची नुकतीच फेररचना करण्यात आली. त्यात मुंबईत अनेक ठिकाणी पन्नास टक्क्यांपर्यंत रेडीरेकनरचे दर कमी करण्यात आले आहेत. मुंबईत या दरांमध्ये सरासरी 1.74 टक्के वाढ करण्यात आल्याचा सरकारी अधिकाऱ्यांचा दावा असला तरी बऱ्याच ठिकाणी घसघशीत दरकपात झाल्याचेही साटम यांनी दाखवून दिले आहे. ही दरकपात करण्यामागे काही विशिष्ठ जमीनमालकांना फायदा करून देण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 

बांधकाम व्यावसायिकांना रेडीरेकनर दरावर आधारित प्रिमिअम वा अन्य कर सरकारी तिजोरीत भरावे लागतात. अशा स्थितीत रेडीरेकनर दर कमी झाल्याने या करांची रक्कम कमी होते. त्यामुळे सरकारी महसूल घटतो. पण दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारच्या जिवावर फायदा होतो, असेही साटम यांचे म्हणणे आहे. हा गैरप्रकार कसा झाला याबाबत साटम सांगतात की, एकाच विभागातील जमिनीचे यावेळी विभाजन करून वेगवेगळे उपविभाग करण्यात आले. त्या उपविभागांमधील जमिनींना नवे रेडी रेकनर दर आकारताना वेगवेगळे कमीजास्त रेडीरेकनर दर लावण्यात आले. यात शेजार शेजारच्या जमिनींना वेगवेगळे दर आकारण्यात आले, अशी उदाहरणेही साटम यांनी पत्रात दाखवून दिली आहेत. विशिष्ठ बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा करून देण्यासाठी हा प्रकार झाला. यात त्यांच्या जमिनींना कमी रेडीरेकनर दर लावला, तर शेजारच्याच जमिनीला जास्त दर लावला, असेही साटम यांनी म्हटले आहे. 

महत्त्वाची बातमी : कोरोनाकाळात वाहनांची खरेदी सुसाट, दसऱ्यापूर्वीच्या आठ दिवसांमध्ये 56,920 वाहनांची नोंदणी

मात्र यात मोठा तोटा सरकारचा व पर्यायाने जनतेचा झाला आहे. एकीकडे कोरोनाची साथ आणि लहरी हवामान यांच्याशी झुंझणाऱ्या सरकारकडे आधीच पैसा नसल्याने या निर्णयाचा तिजोरीला मोठाच फटका बसणार असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणीही साटम यांनी राज्यपालांना केली आहे.

ready reckoner rate deduction is big scam says amit satam write letter to governor