RIGHT TO TRAVEL: लोकल नाही कुणाच्या बापाची, ती करदात्यांच्या हक्काची

मुंबई : मुंबई लोकल (Mumbai Train) सामान्य कष्टकरी आणि करदात्यांची (Common tax payer) आहे. रेल्वे उभी करण्यासाठी भूमिपुत्रांनी (landlord) आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. करदात्यांनी आणि कष्टकरी श्रमिकांनीही मुंबई (Mumbai) उभी केली आहे. बाहेरुन येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुंबई आणि प्रवाशांच्या समस्येविषयी (Traveler's Problem) जाणीव नाही. त्यामुळे लोकल प्रवासाची मुभा (Train traveling facility) मिळालीच पाहीजे, त्यासाठी मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनांनी (Railway Travelers Union) समाजमाध्यमांवर राईट टू ट्रव्हल (Right To Travel) ही चळवळ उभारली आहे. (Right to Travel Movement For Mumbai Local train For Common people travel)

मुंबई फक्त मुलुंड आणि बोरिवली येथे संपत नाही. तर 100 किमीच्या परिसरातील नागरिक रोजीरोटीसाठी मुंबईवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे लोकलची सेवा सर्वसामान्यांसाठी लवकर सुरू करा असे ठणकावून सांगत मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटना रस्त्यावर उतरली आहे. गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन नंतर श्रमिकांचे प्रचंड हाल झाले आहे. कोरोना महामारीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वेळोवेळी मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाने राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार केला, मात्र त्याचे उत्तर मिळाले नसल्याने, अखेर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटून लोकलच्या गर्दीचे नियोजन करण्यासंदर्भात मांडणी मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेने केली होती. मात्र अद्यापही राज्य सरकार लोकलमध्ये कष्टकरी कामगारांना प्रवासाची मुभा देण्यास आणि गर्दीचे नियोजन करण्यात अपयशी ठरली असल्याचा आरोप मधु कोटीयन यांनी केला आहे.

त्यामुळे एकतर कष्टकरी कामगारांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या, त्यातही ज्यांनी दोन लसी घेतल्या असेल अशांचेही नियोजन करा, गर्दी टाळण्यासाठी कलरकोड प्रमाणे वेळा ठरवून प्रवाशांचे नियोजन करावे, त्यासोबतच बारकोडसाठी पोलीस विभागाच्या चकरा माराव्या लागत असल्याने बारकोड देण्याची सुविधा रेल्वे स्थानकावरच सुरू करावी अशा मागण्या मुंबई रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष मधु कोटीयन आणि त्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे.

कृती समिती नेमा

सुरक्षित रेल्वे चालू करण्यात यावी म्हणून राजकारण बाजूला ठेऊन राज्य सरकार, रेल्वे, पालिका अधिकाऱ्यांची कृती समिती नेमून प्रस्ताव बनवण्याची मागणी पुढील 5 दिवसात मंजूर न झाल्यास "प्रवासी हक्काचे" आंदोलन अजून तीव्र होत जाईल.

समाज माध्यमांवर 'राईट टू ट्रॅव्हल' चळवळ

लोकल मध्ये सर्वसामान्य कामगार, नोकरी, कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना प्रवासी वाहतुकीची सुविधा मिळावी यासाठी आता समाज माध्यमांवर 'राईट टू ट्रॅव्हल्स चळवळ' उभारण्यात आली आहे.नागरिक आणि प्रवासी सुद्धा ह्या लढ्यात सामील होऊ शकतात #LocalShuruKaro हा हॅशटॅग वापरून तुम्ही सुद्धा मागणीला हातभार लावून अनेक तरुणांचे नोकऱ्या वाचवू शकता असे आवाहन त्यामध्ये केले जात आहे.