मोदींनी भूमिपूजन केलेल्या 'या' योजनेला ठाकरे सरकारकडून 'ब्रेक'

मुंबई : पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातून मुठा आणि मुळा या दोन नद्या वाहत आहेत. या नद्यांचं साध्याचं प्रदूषित आणि ओंगळवाणे रूप पालटून त्या स्वच्छ व्हाव्यात यासाठी नदी सुधार प्रकल्पाची (River Improvement Project) घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) हस्ते या प्रकल्पाचं उद्घाटन देखील करण्यात आलं होतं. पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरातमधील (Gujarat) साबरमतीच्या धर्तीवर पुण्यातील मुठा आणि मुळा या नद्याही चकचकीत होतील, असं म्हटलं होतं. मात्र, नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारकडून 'ब्रेक' मिळाल्याचं कळतंय.

नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्याच्या आधीच शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी या नदीसुधारणा प्रकल्पाला जोरदार आक्षेप घेतला होता. हा प्रकल्प अंमलात आल्यास पुण्यात पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती शरद पवारांनी व्यक्त केली होती. आता यावर मंत्री जयंत पाटील यांनी भाष्य केलंय. नदीकाठ सुधार योजनेवरील आक्षेप, योजनेतील कामे, परिणाम या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील सचिवांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ती पुढील आठ ते दहा दिवसात अहवाल देईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासमवेत बैठक होईल आणि निर्णय होईल, असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी सांगितलंय. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.

पुण्यातील नदीसुधार योजनेचं भूमीपूजन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झालंय. याबाबत तज्ज्ञांचं म्हणणं ऐकून शंका निरसर करणार आहोत. पुररेषेत बदल होणार असल्यानं येत्या बुधवारी याबाबत तातडीनं बैठक घेण्यात येणार आहे. नदीपात्रातून वाहून जाणारे पाणी याबाबत अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्यातील पर्यावरणवादी संस्थांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहे, नदीकाठ सुधार योजनेच्या कामाचा आदेश (वर्क ऑर्डर) तात्पुरता थांबविणयाची शक्यता आहे,'' या प्रकल्पावर अभ्यास झालाय; पण काही जण शंका घेत आहेत, त्याची खातरजमा करण्यासाठी बैठक घेण्यात आलीय, असंही पाटील म्हणाले.

नदीसुधार योजनेबाबत शरद पवार यांच्यासमवेत मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, जयंत पाटील, खासदार वंदना चव्हाण, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, सारंग यादवाडकर, पर्यावरण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. नदी सुधार हा प्रकल्प पाच हजार कोटींचा असून 11 टप्प्यांमध्ये तो राबवण्यात येणार होता. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणातून त्याची सुरुवात होणार होती. तसेच प्रकल्पाअंतर्गत नद्यांच्या काठांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार होते, तर गुजरातमधील साबरमतीच्या धरतीवर नदी पात्रात कायमस्वरूपी पाणी राहील याची सोयही करण्यात येणार होती. मात्र, ठाकरे सरकारकडून या योजनेला 'ब्रेक' मिळाल्याचं कळतंय.