मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयानं पिडीताला दिले 'हे' निर्देश.. 

मुंबई: मागील दहा वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या मालेगाव बौम्बस्फोट खटल्याच्या न्यायाधिशांचा कार्यकाळ वाढवावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेबाबत मुंबई हायकोर्टमध्ये दाद मागण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पिडीत याचिकादाराला दिले.

मालेगाव बौम्बस्फोट खटल्यामध्ये भाजपच्या आमदार साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यासह लेफ्टनंट करनल प्रसाद पुरोहित व अन्य आरोपी आहेत. या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असून अनेक महत्त्वाचे साक्षीपुरावे नोंदविण्यात आले आहेत. मात्र खटल्याचे कामकाज पाहणारे न्यायाधीश चालू वर्षी फेब्रुवारी मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे सध्या खटल्याचे काम बंद आहे. 

 हेही वाचा: कोरोना संसर्ग केवळ स्पर्शामुळेच होतो का ? उच्च न्यायालयाने केला महत्वपूर्ण सवाल...

बॉम्बस्फोटमध्ये म्रूत्यु झालेल्या युवकाच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. खटल्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधिशांना काही कालावधीसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या ए एस बोपन्ना आणि न्या ह्रषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांकडे दाद मागण्याची मुभा खंडपीठाने दिली. मुख्य न्यायमूर्ती यावर योग्य तो निर्णय घेऊ शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. 

उच्च न्यायालयाने यापूर्वी खटल्याच्या संथ गतीने होणाऱ्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. सध्या सर्व आरोपी जामीनावर आहेत. याचिकादार निसार बिलाल यांनी एड गौरव अगरवाल यांच्या मारफत याचिका केली आहे. जलदगतीने न्याय मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारावर आक्रमण होत आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे. 

हेही वाचा: फरार मल्ल्या कोणत्याही क्षणी येणार मुंबईत? कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याची रवानगी होणार मुंबईच्या 'या' जेलमध्ये...

सन 2008 सप्टेंबरमध्ये मालेगांवमध्ये बौम्बस्फोट झाला होता. यामध्ये सातजण ठार तर शंभरहून अधिक जखमी झाले होते.

SC orders victim of malegaon bomb blast to file plea in high court read full story