Mumbai Curfew : मुंबईत कर्फ्यू; कशाला, का आणि कधी? जाणून घ्या नेमकं कारण

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत कलम 144 लागू करण्याची अचानक घोषणा करण्यात आली आहे. शहरात शांतता राहावी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) 4 डिसेंबर ते 2 जानेवारी या कालावधीत शहरात कलम 144 लागू केलं आहे.

यादरम्यान एकाच ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यासही बंदी घालण्यात आलीय. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, 4 डिसेंबर 2022 ते 2 जानेवारी 2023 या कालावधीत शहरात शस्त्रं, फायर आर्म्स, तलवारी आणि इतर शस्त्रं बाळगण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एवढंच नाही तर यावेळी घोषणाबाजी, निदर्शनं आणि सार्वजनिक ठिकाणी गाणी सादर करण्यासही बंदी घातली आहे.

आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

2 जानेवारीपर्यंत मुंबईत कशावर असणार बंदी?

• लाऊडस्पीकर, वाद्ये, बँड वाजवण्यास आणि फटाके फोडण्यास मनाई असेल.

• सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ, अंत्यसंस्कार शोकसभा, कंपन्या, क्लब, सहकारी संस्था आणि इतर संघटनांच्या मोठ्या प्रमाणावर सभा घेण्यास मनाई असेल.

• सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि सरकारी किंवा निमशासकीय काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आसपास 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.

• क्लब, चित्रपटगृहे किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात एकत्र येण्यास मनाई. नाटकं किंवा संमेलनावर बंदी.

• शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपक्रमांसाठी सभा घेण्यासही बंदी घालण्यात आलीय.

• कारखान्यांच्या सामान्य कामकाजासाठीही सभांना बंदी घालण्यात आली आहे.

• दुकानं, आस्थापना किंवा व्यवसाय-संबंधित बैठका आणि मेळाव्यावर बंदी असणार आहे.

या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असं मुंबई पोलिसांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटलंय.

Patiala Jail : माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिध्दू जानेवारीच्या अखेरीस तुरुंगातून मुक्त होणार? कारण आलं समोर

CrPC चं कलम 144 काय आहे?

CrPC अंतर्गत कलम-144 लागू करण्याचा उद्देश म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहिता समाजात शांतता व सुव्यवस्था राखणं हा आहे. परिस्थिती पाहता, डीएम किंवा जिल्हाधिकारी कलम 144 लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी करतात. जिथं कलम 144 लागू आहे, तिथं चार किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक एकत्र जमू शकत नाहीत. त्याच वेळी, ज्या राज्यांमध्ये पोलिस आयुक्त यंत्रणा आहे, तिथं पोलिस उपायुक्तांना (DCP) कलम 144 लागू करण्याचा अधिकार आहे.