जप्त केलेले 90 हजार पीपीई किटस मुंबई महापालिकेला सुपुर्द - राज्य सरकार

सकाळ वृत्तसेवा 
बुधवार, 20 मे 2020

राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत जप्त केलेली पीपीई किटस शक्य असेल त्यानुसार वापरले जाते, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. अंधेरी पोलिसांनी जप्त केलेले 90 हजार पीपीई किटस  मुंबई महापालिकेला सुपुर्द केले असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मुंबई: राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमार्फत जप्त केलेली पीपीई किटस शक्य असेल त्यानुसार वापरले जाते, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. अंधेरी पोलिसांनी जप्त केलेले 90 हजार पीपीई किटस  मुंबई महापालिकेला सुपुर्द केले असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी >> क्लिक करा

जप्त केलेल्या पीपीई किटसच्या वापराबाबत संबंधित यंत्रणेकडून कायद्यानुसार निर्देश दिले जातात. त्यानुसार त्याची विल्हेवाट लावली जाते, असे सरकार च्या वतीने एड पूर्णिमा कंथारिया यांनी सांगितले. याबाबत दाखल झालेल्या फौजदारी तक्रारी वर तपास सुरू असून पीपीई किट्सबाबत स्थानिक न्यायालयांंच्या आदेशानुसार कार्यवाही होते, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाने मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठाने याची नोंद घेऊन जनहित याचिका मंगळवारी निकाली काढली.

महिन्याभरात पुतण्याचं मुख्यमंत्री काकांना दोनदा पत्र, पत्रास कारण की...

राज्य सरकारच्या विविध खात्यामार्फत केलेल्या कारवाईमध्ये जप्त केलेली पीपीई कीटस वापरण्यासाठी खुली करावी, अशी मागणी करणारी याचिका माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली आहे. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस असलेले जोशी यांनी एड हर्ष पार्टे आणि एड विशाल कानडे यांच्यामारफत याचिका केली होती. राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यासह अन्य खात्यानी सैनिटायझर, मास्क आदी वैद्यकीय साहित्य जप्त केले आहे. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग अधिक आहे, केन्द्र सरकारने ही याची नोंद घेतली आहे. अशा वेळी पीपीई किटसची कमतरता निर्माण होत आहे, त्यामुळे जप्त केलेले किटस वापरण्यासाठी उपलब्ध करावे, अशी मागणी केली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Seized 90 thousand PPE kits handed over to Mumbai Municipal Corporation - State Government