शाळेत पन्नास टक्के उपस्थिती बंधनकारक, शासन निर्णय मागे घेण्याची शिक्षक भारतीची मागणी

मुंबई, ता. 29 : राज्यातील शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना देणारा निर्णय संदिग्ध आणि अनाकलनीय आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था दिनांक 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी आणि नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून 1 नोव्हेंबर पासून शाळा उघडणार का असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे.

व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये अशी मागणी पालकांकडून होत असतांना 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे.

महत्त्वाची बातमी : दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय, वर्षा गायकवाड यांचे स्पष्टीकरण

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे 70 टक्के अल्कोहल वाईपने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे.

या संपूर्ण  व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान 25 हजार ते 1 लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत सरकारने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय  शाळेत बोलावू नये. अशी मागणी शिक्षक भारतीचे कार्यवाह सुभाष मोरे यांनी केली आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

shikshak bharati opposes cabinet decision of compulsory attendance of 50 percent teachers in school