शिवकेबल सेना ही संवैधानिक संस्था नाही; रिपब्लिक टीव्हीने केलेली याचिका निकाली

सुनिता महामुणकर
Saturday, 12 September 2020

रिपब्लिक टीव्हीसह अन्य एका वृत्तवाहिनीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या शिवकेबल सेनाविरोधात रिपब्लिकला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही.

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीसह अन्य एका वृत्तवाहिनीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या शिवकेबल सेनाविरोधात रिपब्लिकला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. शिवकेबल सेना संवैधानिक संस्था नाही. त्यामुळे प्रतिबंधीत आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

काय सांगता! मेट्रोमुळे मुंबईत मलेरियाचा प्रसार? दक्षिण मुंबईत 70 टक्के रुग्ण; इमारतींमध्येही वाढता धोका

राज्य सरकार आणि शिवसेनेला या वृत्तवाहिन्या नेहमी लक्ष्य करीत असतात. या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिक टीव्ही आणि रिपब्लिक भारत या दोन्ही वाहिन्यांंचे प्रक्षेपण बंद करा, असे आवाहन करणारे पत्र शिवकेबल सेनेच्या वतीने केबल चालकांना पाठविण्यात आले आहे. याविरोधात दोन्ही वृत्तवाहिनींच्या व्यवस्थापनाने एआरजी आऊटलिअर मिडियामार्फत न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 

शिवकेबल सेना ही संवैधानिक संस्था नाही. त्यामुळे त्यांनी जारी केलेल्या पत्रकाला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे अन्य नागरिकांप्रमाणेच याचिकादारही संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दूरसंचार विभागाच्या अपिलीय आयोगाकडे याचिकादार दाद मागू शकतात. मात्र, सध्या आयोगाचे काम 18 सप्टेंबरपर्यंत बंद आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घ्यावी, असे याचिकादारांकडून एड निखिल साखरदांडे यांनी सांगितले. मात्र, सरकारकडून याला विरोध करण्यात आला. खासगी संस्थेच्या विरोधात अशी याचिका करणे चूक आहे. त्यासाठी आयोगाकडे दाद मागायला हवी, असे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला. शिवकेबल सेनेला केबल परवाना देण्याचेही अधिकार नाही, त्यामुळे कायदेशीररित्या या पत्रात तथ्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

नांगरे पाटील आणि दरेकरांच्या चर्चेदरम्यान आला गृहमंत्र्यांचा कॉल, मग घडलं असं की...

... तर राज्य सरकारकडे दाद मागा!
दुरसंचार विभागाच्या आयोगाचे काम सुरु होईल तेव्हा दाद मागा, असे खंडपीठाने वृत्तवाहिन्यांना सांगितले. यावर तोपर्यंत केबल चालकांनी प्रक्षेपण बंद केले तर अडचण होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, शिव केबल सेनेला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचिका निकाली काढली.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shivcable Sena is not a constitutional body Republic TV dismissed the petition