esakal | मुंबई, मालेगाव, पुणे.. चिंताजनक परिस्थिती, सरकारकडून घेण्यात आला 'हा' मोठा निर्णय
sakal

बोलून बातमी शोधा

मुंबई, मालेगाव, पुणे.. चिंताजनक परिस्थिती, सरकारकडून घेण्यात आला 'हा' मोठा निर्णय

सरकारी कार्यालयातील उपस्थिती 5 टक्क्यांपर्यंत; उर्वरित राज्यभरात उपसचिव व त्यावरील अधिकारी यांची 100 टक्के तर इतरांची 33 टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती

मुंबई, मालेगाव, पुणे.. चिंताजनक परिस्थिती, सरकारकडून घेण्यात आला 'हा' मोठा निर्णय

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र, मालेगाव, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात चिंताजनक परिस्थिती असल्याने राज्यसरकारने सरकारी कार्यालयातील उपस्थिती 5 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित राज्यभरात उपसचिव व त्यावरील अधिकारी यांची 100 टक्के तर इतरांची 33 टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती राहील असे, शासनाने कळविले आहे.

लॉकडाऊन कालावधीत करण्यात आलेल्या वाढीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने राज्य शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत सुधारित आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एम.एम.आर.), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती 5 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

'का' वाढतोय कोरोना रुग्णांचा आकडा? मुंबई पालिकेनं घेतला शोध... 

यापूर्वी 22 एप्रिल 2020 च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एम.एम.आर.) आणि पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र (पी.एम.आर.) च्या कार्यक्षेत्रातील राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती 5 टक्के इतकी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, केंद्र शासनाच्या 1 मे रोजीच्या अधिसूचनेनुसार लॉकडाऊनचा कालावधी 17 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या  2 मे च्या आदेशातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत हे सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. एम.एम.आर. तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील कोरोना संसर्गित रुग्णांची संख्या विचारात घेता कोरोना संसर्गाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उर्वरित संपूर्ण राज्यामधील शासकीय कार्यालयात उपसचिव तसेच त्यावरील दर्जाचे अधिकारी यांची 100 टक्के उपस्थिती आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचारी यांची आवश्यकतेनुसार 33 टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, संरक्षण व  सुरक्षा सेवा, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, पोलीस, तुरुंग, गृहरक्षक दल, नागरी संरक्षण दल, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक सेवा, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआयसी), सीमाशुल्क, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी), नेहरू युवा केंद्र (एनवायके) आणि महानगरपालिका सेवा हे उपस्थितीबाबतच्या प्रतिबंधाशिवाय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित राहतील.

पुन्हा पुन्हा तेच घडतंय, कायदे केलेत तरीही तेच... हे थांबणार की नाही ?

सर्व राज्य शासकीय अधिकारी- कर्मचारी तसेच शासकीय कार्यालयात बाह्ययंत्रणेद्वारा नियुक्त अधिकारी- कर्मचारी यांनी आपल्या स्मार्टफोनवर 'आरोग्य सेतू ऍप' डाऊनलोड करून त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सुचनानुसार कार्यवाही करावी. 

तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी काही उपाययोजनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालयात उपस्थित सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात प्रवेश केल्यापासून ते कार्यालय सोडेपर्यंत संपूर्ण कालावधीत चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साबणाचा वापर करून वारंवार हात धुणे तसेच हँड सॅनिटायझरचा वापर करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयात पुरेशा प्रमाणात लिक्विड सोप आणि हँड सॅनिटायझर उपलब्ध असेल याची दक्षता घेण्यात यावी. कार्यालयात काम करते वेळी सुरक्षित अंतर राखण्याच्यादृष्टीने दोन व्यक्तींमध्ये किमान 3 फूट अंतर राखावे. शासकीय कार्यालयात प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांनीदेखील सुरक्षाविषयक वरील सूचनांचे पालन करावे यासाठी कार्यालायप्रमुखांनी कार्यवाही करावी असे आदेश शासन निर्णयानुसार देण्यात आले आहेत.

situation in mumbai mmr pune mmr and malegaon reagon is sensitive