esakal | मुंबई शहर व उपनगरातील समूह विकास योजनेला सरकारचा बूस्टर
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mhada

मुंबई शहर व उपनगरातील समूह विकास योजनेला सरकारचा बूस्टर

sakal_logo
By
तेजस वाघमारे

मुंबई : शहर आणि उपनगरातील समूह विकास योजनेला (Development plan) बूस्टर देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने (Urban Development Section) घेतला आहे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजने ( Prime minister Scheme) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या 66 वसाहतींच्या पुनर्विकासाला (Redevelopment) गती देण्यासह समूह विकास योजना राबविण्यासही चालना दिली आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईतील (South Mumbai) म्हाडाच्या (Mhada) मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (South Mumbai Urban redevelopment open up)

शहरातील रखडलेल्या योजनांना गती देण्यासाठी नगरविकास विभागाने बृहमुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मधील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) मध्ये फेरबदल केला आहे. यामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईतील 66 पीएमजीपी वसाहती असून त्यामध्ये सुमारे 10 हजार रहिवाशी वास्तव्य करत आहेत. या इमारती तीस वर्षांपूर्वी पंतप्रधान निधीतून उभारण्यात आल्या होत्या. सध्या यातील बहुतांश इमारतींची दुरावस्था झाली असून म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्र्चना मंडळामार्फत या इमारतींची देखभाल केली जाते. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना म्हाडाकडून आखण्यात येत होती. मात्र ही योजना पूर्णत्वास जात नव्हती. या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने अधिक एसएसआय देऊ केला आहे. त्यामुळे आता म्हाडा आणि खाजगी विकसकांमार्फत या वसाहतींचा पुनर्विकास होऊ शकणार आहे.

हेही वाचा: म्हाडा दलालांच्या भ्रष्ट कारभाराला बसला चाप, गृहनिर्माण मंत्र्यांचा दणका!

म्हाडाच्या दक्षिण मुंबईत सुमारे 14 हजार जुन्या उपकरप्राप्त इमारती आहेत. परंतु या इमारतींचा समूह विकास होणे प्रचिलित नियमांमुळे शक्य नव्हते. नॉन सेस इमारत समूह विकास योजनेत सामावून घेता येत नसल्याने दक्षिण मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. नगरविकास विभागाने येथील इमारतींचा समूह विकास करता यावा यासाठी अधिक एफएसआय देण्यासह उपकरप्राप्त नसलेल्या (नॉन सेस) इमारतींनाही आता समूह विकासात सामावून घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासालाही आता गती मिळणार आहे.

नगरविकास विभागाने काढलेल्या अधिसूचना जनहिताची आहे. या निर्णयांमुळे धोकादायक बनलेल्या पीएमजीपी वसाहतींच्या पुनर्विकासह उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे. यातून म्हाडालाही अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील, असे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्र्चना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.

loading image