विशेष लेख : महाराष्ट्राचे चुकीचे नॅरेशन का उभे करताय? - आमदार अँड. आशिष शेलार

माजी, मंत्री शालेय शिक्षण
शनिवार, 25 एप्रिल 2020

सिनेमामध्ये दाखवण्यात येणारी एक आई ही अनेक वेळा प्रेमळ आणि उदारमतवादी म्हणजे माझ्या लेकरांना जे जे मिळाले त्याचे समाधान मानणारी असते तशीच एखाद्या सिनेमात एखादी सावत्र आई अशी  दाखवण्यात येते की, तिच्या लेकरा-बाळांना पुरेसे जरी मिळाले तरी ती सावत्र आई समाधानी नसते

सिनेमामध्ये दाखवण्यात येणारी एक आई ही अनेक वेळा प्रेमळ आणि उदारमतवादी म्हणजे माझ्या लेकरांना जे जे मिळाले त्याचे समाधान मानणारी असते तशीच एखाद्या सिनेमात एखादी सावत्र आई अशी  दाखवण्यात येते की, तिच्या लेकरा-बाळांना पुरेसे जरी मिळाले तरी ती सावत्र आई समाधानी नसते, कारण जे मिळाले ते तिच्या हातून दिले गेलेले नसते. त्यामुळे तिला लेकरांना जे मिळाले त्याचे ना अप्रुप, ना समाधान अशी अवस्था असते. प्रश्न इथे मानवी कुठल्याही नाते संबंधाचा मला मांडायचा नाही. मानवी मनाचे जे भाव असतात त्यातील एक भाव मला विषद करायचा होता, असा भाव एकदा मानवी मनात निर्माण झाला की, मानवी मन असमाधानी तर राहतेच शिवाय ते कुणाकडे तरी बोट दाखवून आपल्या मनाला समाधान मिळवण्यासाठी धडपडू लागते. जर एखादी गोष्ट आताच्या घडीला आपल्याला गरजेची आहे आणि ती मिळाली तर मग ती कुणाच्या हातून का होईना मिळाली याचे समाधान मांनले तर बरेच जग सोप्पे होईल. वैयक्तिक आयुष्यात हे अध्यात्माने साधता ही येऊ शकते पण सार्वत्रिक आणि समुह मनाला ते करता येत नाही. राजकीय मनाला तर नाहीच नाही असे असू शकते की काय? असा प्रश्न मला पडलाय. त्याचे कारण ही तसेच आहे. सध्या राज्यातील सरकारचे वारंवार दिल्लीकडे बोट दाखवणे सुरु आहे त्यावरुन माझ्या मनात असे भाव येत राहतात.

आज जग एक भयंकर संकटातून जाते आहे. प्रगत पाश्चिमात्य देशाचे सुध्दा कंबरडे मोडले आहे. सगळ्याच पातळीवर जग कोसळले आहे. अशा वेळेस आपला देश पुन्हा उभे करणे हे आव्हान सगळ्याच देशांच्या प्रमुखांसमोर आहे. तसेच राज्याच्या प्रमुखांसमोर ही आहे. आता केवळ आर्थिकच नाही तर सामाजिक, मानसिक आरोग्य पुन्हा सुधारण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपल्या देशाला इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत कोरोनाचा कमी फटका बसला. आपली परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने यासाठी अखंड परिश्रम आणि नियोजनबद्ध काम करुन प्रचंड मोठ्या देशातील परिस्थितीत आटोक्यात ठेवली आहे. या युध्दाच्या प्रसंगात संपूर्ण देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला. केंद्र सरकारने दिलेल्या सुचनांचे पालन करण्यात आले. त्यामुळे अत्यंत नम्रपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लढ्यात आजपर्यंत जे यश आपल्या हाती येते आहे त्याचे श्रेय जनतेला दिले आणि देत आहेत. माझ्या सारख्यांंना हा काळ शिकण्याचा आहे. आमच्या सुदैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सारखे एक नेतृत्व आणि त्यांच्या सोबत काम करण्याची संधी हा आम्हाला मिळालेला मोठा शिक्षा वर्ग आहे. आज हे संकट प्रत्येकाला अनेक गोष्टी शिकवून जाणार आहे. साऱ्या जगालाच एक मोठा धडा हे संकट शिकवते आहे. अशावेळेस आपण काही शिकलो नाही तर आपल्यासारखे दुर्दैवी आपणच.   हे संकट अजूनही आपले सगळेच रंगरूप दाखवून मोकळे झालेय असे नाही. अजून बराचसा भाग हिमनगासारखा आपल्याला दिसायचाही असू शकतो. पण घाबरण्याचे कारण नाही. ज्या देशाने 150 वर्षांची इंग्रजी जुलमी राजवट ही मोठ्या ताकदीने उलथून लावली तसाच हा देश उण्यापुऱ्या दिड महिन्यापुर्वी आलेले हे संकट ही उलथून लावेल याचा विश्वास आमच्या मनात आहे. ही लढाई लढणारी या देशातील सामान्य जनताच आहे. त्या यशाचे मानकरी जनताच असेल..हीच आमची शिकवण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हाच भाव पहिल्या दिवसांपासून आहे. आम्हाला ही फक्त सेवक म्हणून काम करा एवढेच ते सांगत आहेत.

सेवा भाव घेऊन काम करणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यामुळेच एकिकडे भारतात टाळेबंदी घोषीत केल्यानंतर देशातील नाही रे वर्गाची, गरिबाची पहिली काळजी केली. कारण टाळेबंदीचा पहिला फटका त्याला बसणार आहे. त्यामुळे गरिबाच्या सेवेपासून कामाला सुरुवात झाली मग मध्यमवर्गीय, मग त्यावरचा समाज घटक आणि शेवटी उद्योग व्यवसाय करणारा घटक.. अशा क्रमाने सरकारने काम करण्यास सुरुवात केली.  देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी 1 लाख 70 हजार कोटींचे पहिले मदतीचे पँकेज तातडीने जाहीर केले. जे पॅकेज जाहीर करण्यात आले त्यामध्ये  उज्वला योजनेत 8 कोटी 3 लाख गरीब महिलांना  मोफत सीलेंडर ,  8 कोटी 70 लाख शेतक-यांना थेट खात्यात प्रत्येकी 2000 हजार रुपये जमा होणार,  80 कोटी गरीबांना तीन महिने मोफत धान्य मिळणार,  20 लाख कर्मचारी आरोग्य विम्याचे लाभार्थी, तर 5  कोटी  वृध्द आणि दिव्यांगाना थेट एक हजार रूपये अतिरीक्त  पैसे खात्यात जमा होणार, 5 कोटी मनरेगाचे लाभार्थी, तर जनधन योजनेतील  20 कोटी महिलांना प्रत्येकी 500 रुपये खात्यात जमा होणार, या शिवाय 15 हजार रूपयांच्या खाली उत्पन्न असलेल्या  ईपीएफ रक्कम सरकार जमा करणार अशा घोषीत करण्यात आले.

केंद्राने केवळ घोषणा केली असे नाही तर तातडीने अंमलबजावणीसाठी सर्व शासकीय प्रक्रिया पुर्ण करुन थेट लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा तातडीने कसा होईल या दुष्टीने काम सुरु केले.  26 मार्चला या पँकेजची घोषणा केली तर केंद्र सरकारने अधिकृत माहिती 12 एप्रिल 2020 जी जाहीर केली म्हणजे अवघ्या पंधरा दिवसाच्या आत पँकेजमधील बहुतांश निधी आणि धान्य लाभार्थ्यांना पोहचले. उज्वला योजनेतील 7.15  कोटी लाभार्थ्यांना 5,606 कोटी रुपये हस्तांतरीत केले गेले आहेत. त्यापैकी 85 लाख सिलेंडरचे वितरण झाले. पंतप्रधान मदत योजनेतील  31 कोटी 77 लाख लाभार्थ्यांना 28 हजार 256 कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत खात्यात जमा केली आहे. यामध्ये जनधन योजनेतील 97% म्हणजे 19.86 कोटी महिला खातेदारांना 9930 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तर 6.93 कोटी शेतकरी खात्यात 13, 855 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. विधवा महिला व दिव्यांग असलेल्या 2.82 कोटी लाभार्थ्यांना 1405 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत तर 2.16 कोटी बांधकाम व अन्य कामगारांना 3066 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत,  ही झाली देशाची स्थिती. आता आपण यातील महाराष्ट्राला किती मिळाले तेही पाहू या.

महाराष्ट्राची प्रधानमंत्री किसान योजना लाभार्थी संख्या 84,03,608  असून त्यांना थेट खात्यावर  रु. 1,68,072.16 लक्ष जमा झाले तर  प्रधानमंत्री जनधन योजना खातेदार संख्या 1,36,38,278 असून 1,29,03,348 खातेदारांच्या अकाउंट मध्ये प्रत्येकी रु. 500  रुपये प्रमाणे  प्रधानमंत्री जनधन योजना खात्यांमध्ये रु. 64,516.74 लक्ष जमा झाले..तर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ( NSAP ) अंतर्गत प्रत्येकी रु. 500 असे एकूण 5841.93 लक्ष खातेदारांच्या अकाउंट मध्ये जमा या योजनेचे  लाभार्थी संख्या 11,68,385 आहे तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळ च्या एकूण 12,18,000 लाभार्थ्यांना एकूण 30,450 लक्ष मदत जमा झाली तर  63,648 ईपीएफओ कामगार

लाभार्थ्यांना एकूण रु. 20,344.71 लक्ष जमा झाले या सर्वातून एकूण रु. 2,89,225.54 लक्ष महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना मिळाले.

तर केंद्र सरकारच्या वित्त विभागाने  एप्रिल महिन्याचा राज्यांना देय असलेला हिस्सा ही अदा केला असून देशातील सर्व राज्यांना 46038.70 कोटी रुपये देण्यात आले त्यामध्ये महाराष्ट्राला आपल्याला  2824.47 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तसेच  राज्यांसाठी सहाय्यता निधी ही केंद्राने देण्यास सुरुवात केली असून 14 राज्यांना ग्रँड स्वरूपात  तर स्टेट डिझास्टर रिस्क मँनेजमेंट  फडांतून  11,092 कोटी देण्यात येणार असून त्यातील महाराष्ट्राचा हिस्सा ही मिळेलच.या शिवाय अन्य मदत जी केंद्र सरकारने करणे आवश्यक आहे तीही सरकार करते आहे.  शिवाय गेल्या दहा दिवसात आयकर परताव्यातून  5204 कोटी रुपये 8.2 लाख छोट्या प्रोप्रायटरी फर्म, छोटे व्यवसायीक यांना देण्यात आला. त्यातूनही पुणे मुंबई सारख्या क्षेत्रात निधी आला आहे. शिवाय नाबार्डला रिझर्व्ह बँकेकडून 50,000 कोटी आणि नँशनल हौसिंग बँकेला 25 000 कोटी हा जो निधी येणार आहे त्यातील महाराष्ट्रातील हौसिंग आणि शेती या क्षेत्राला गती मिळणार आहे. या दोन्ही क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रगण्य असल्याने त्याचा फायदा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होईलच. मोटर रजिस्ट्रेशन, आरोग्य विमा यासारख्या गोष्टींना ज्या सवलती मिळाल्या त्याही  फायदेशीरच ठरणाऱ्या आहेत.

अजुन काही मार्गाने राज्याचा जो हिस्सा आहे तो राज्यांना मिळेल काही मागण्या बाकी असतील तर त्यावर सरकार काम करीत असेल. हे अचानक आलेले संकट जसे वैयक्तीक रित्या प्रत्येक व्यक्तीचे नुकसान करुन करुन जाणार आहे तसेच ते राज्य आणि देशाचे ही मोठे आर्थिक नुकसान करणार आहे. जशी राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे तशीच देशाची तिजोरी ही अडचणीतच आहे. त्यामुळे केंद्राने महाराष्ट्रसह सर्व राज्यांना दिलेली मदत ही पुरेशी आहे असे मला म्हणायचे नाही. केंद्र आणि राज्यामध्ये हे आदान-प्रदान वर्षभर सुरु राहते. तसेच ते सुरु राहिलं आपल्या राज्याला अधिकची मदत मिळावी असे आमचेही मत आहे. त्याबद्दल कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. एकिकडे महसुलात अचानक झालेली घट, महसूल जमा होण्याचे  एकाकी बंद झालेले मार्ग यामुळे राज्यासमोर जशा अडचणी आहेत तशाच त्या केंद्र सरकार समोर ही आहेत. अशावेळेस मोठा निधी उभा करणे हे आव्हान आहे ते आव्हान स्विकारुन पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार काम करते आहे. त्यामुळे जसजसा महसूल वाढेल तसे चित्र बदलू लागेल.

या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह करण्या मागे हेतू एवढाच की महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते वारंवार राज्याची रिकामी तिजोरी दाखवून महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नाही हे जे सांगत आहेत तसे वास्तविक चित्र नाही. राज्यात तिन पक्षांचे सरकार आल्यापासून बुलेटट्रेन, मेट्रो, हायपर लूप अशा प्रकल्पांंना बंद करणे किंवा स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरु झाला त्यातून नकारात्मक चित्र राज्याचे उभे राहते की काय, अशी भिती आहे. असे वातावरण तयार झाले तर येणाऱ्या गुंतवणूकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. राज्याला केंद्राकडून जरुर अधिकचे मिळणेे आवश्यक आहे त्यामुळे अधिकची मागणी करणे गैर नाही, तो राज्यांचा हक्क ही आहे.

पारंपरिक मदतीच्या पध्दती केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बदलल्या आहेत. योजनांचे सक्षम जाळे पंतप्रधानांनी उभे केले व गरिबाच्या मदतीमध्ये जी गळती होती ती बंद केली. आज दिल्लीतून देण्यात आलेला प्रत्येक रुपया लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात मिळतो आहे. त्यामुळे त्यातील विलंब कमी झाला गळती तर कमी झाली तशीच फाईलचा सरकारी प्रवास ही कमी झाला. हा निधी राज्यांच्या तिजोरीत येत नाही थेट लाभार्थ्यांना मिळतो त्यामुळे तो राज्याने मोजू नये असे नाही. भले तो राज्याच्या तिजोरीत आला आणि गेल्याचा दिसत नसला तरी ज्याला द्यायचा आहे त्याला मिळतो आहेच ना ? हा आता एक गोष्ट होते हे आपण दिले हे जे समाधान राज्याच्या राज्यकर्त्यांना मिळाले असते ते मिळत नाही.  पण गरिबाला मिळते आहे याचे समाधान आईच्या काळजाप्रमाणे मान्य करायला काय हरकत आहे. उगाच सावत्र आई प्रमाणे आपल्या हातून हे पुण्य कर्म झाले नाही म्हणून हे पुण्य कर्म नाही अशी कुरबुर करण्यात काय अर्थ आहे.  पुर्वी कधीतरी कोण्या एका काळी धारावीच्या विकासाला शंभर कोटी रुपये देऊ अशी त्यावेळच्या केंद्र सरकारने घोषणा केली आणि ती हवेत विरली. 26 जुलैच्या मुंबईतील प्रलयानंतर मिठी नदीवर उभे राहुन ब्रिमस्टोवँडसाठी त्यावेळच्या केंद्र सरकारने हजारो कोटींची घोषणा केली आणि वर्षानुवर्ष महापालिकेला केंद्रासमोर हात पसरावे लागले असेल तर परिस्थिती आज राहिलेली नाही.  जे घोषित  होते ते थेट तातडीने लाभार्थ्यांना मिळते मग यात चिंता करावी असे काही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापन केल्यावर राज्यांना मिळणारा वाटा हा पुर्वीच्या सरकारमध्ये 32℅ होता तो 42 टक्के केला. योजनांतून पैसा पुर्वी राज्यांना यायचा आज ती पध्दत बदलून राज्यांना अधिकार दिले. पंचायतीला थेट निधी देऊन पंचायत राज व्यवस्था बळकट केली. यामध्ये गैर काय?  थेट लाभार्थ्यांना पैसा जातो ही काहीजणांना अडचण का वाटतेय?

असो, आज आपण ज्या परिस्थितीतून मार्ग काढत आहोत तो काळ भयंकर अडचणींचा आहे. आज पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहेच "जान भी और जहान भी..!" संघर्ष तर सगळ्यांनाच करायचा आहे. आपण तो.सगळे मिळून करीत आहोत आणि करु याबाबत चिंता नाही. पण या काळात वारंवार राज्यातील आर्थिक परिस्थिती वरुन जी राज्यकर्त्यांची जी विधाने येत आहेत. ती चिंता वाटणारी आहेत. महाराष्ट्र हा देशाला आणि जगाला दिशादर्शक असाच कामगिरी करणारा प्रदेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युध्दनिती आणि राज्यकारभारात हा जगाचा अभ्यासाचा, कुतूहलाचा आणि आदर्शाचा विषय आहे. तसेच महामानव डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर हे तर जगाचे भाग्यविधाते ठरले. त्याच महाराष्ट्राकडे आज स्वाभाविकपणे जगाचे लक्ष राहणार आहे. अशावेळी चुकीची दिशा दर्शविणारी, काही वेळा निराशा वाढविणारी, तर कधी केंद्र सरकारकडे केवळ बोट दाखवणारी जी विधाने येतात. त्यामुळे चुकीचे नॅरेशन महाराष्ट्राचे सेट होते आहे.अशावेळी कुणीतरी यातील सत्य मांडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा अक्षरप्रपंच करुन मी प्रयत्न केला. ज्यामधे हेतू ऐवढाच महाराष्ट्र धर्म जपावा... महाराष्ट्र धर्म वाढवावा... महाराष्ट्र धर्माचा अभिमान तळपत रहावा एवढ्यासाठीच हा केलेला खटाटोप. शेवटी म्हणूनच ही प्रार्थना... तया सत्कर्मी रती वाढो |भूता परस्परे जडो | मैत्र जीवांचे ||

special article by advocate ashish shelar on current situation in maharashtra


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special article by advocate ashish shelar on current situation in maharashtra