BLOG - ते, अभिव्यक्ती आणि आपण....

कोरोना व्हायरसबद्दल माहिती देण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे दर काही दिवसांनंतर पत्रकार परिषदा घेत आहेत. मागच्याच आठवड्यात अशाच एका पत्रकार परिषदेत एक किस्सा घडला. अमेरिकेत प्रसार माध्यमांना असलेले स्वातंत्र्य आणि सरकारशी प्रसारमाध्यमांचे असलेले नाते यांच्यावर प्रकाश टाकणारा असा हा किस्सा होता. 

13 एप्रिल रोजी झालेल्या ट्रम्प यांच्या 'त्या' पत्रकार परिषदेत कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल सांगणारी एक चित्रफित पत्रकारांना दाखवण्यात आली. परंतु त्या चित्रफितीमधे सरकारने फेब्रुवारीमधे केलेल्या कामांबद्दल विशेष काही माहीती दिलेली नव्हती. यावर पाउला रेड नावाच्या एका महिला पत्रकाराने ट्रम्प यांना प्रश्न विचारला, की सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाव्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या. यावर काहीच ठोस उत्तर न देता ट्रम्प यांनी "बरंच काही" असं मोघम उत्तर त्यांना दिलं. यावर पाउला यांनी "नेमकं काय" असा परत प्रश्न केला. ट्रम्प यांच्याकडे बहुधा उत्तर नव्हतं. ते पाउला यांना उलट म्हणाले की "तू आणि तुझी वृत्तवाहीनी दोन्ही 'फेक' आहात हे तुलाही माहिती आहे." पाउला यानंतरही आपल्या प्रश्नावर ठाम राहिल्या पण ट्रम्प यांना उत्तर देता आले नाही.

मोठी बातमी - "समुद्रातील मासे खाऊ नका, कारण कोरोनाचे मृतदेह फेकले जातायत समुद्रात !" काय आहे सत्य असत्य...

अमेरिकेत पत्रकार आणि राष्ट्राध्यक्ष यांची अशी जुगलबंदी बर्याच वेळा घडत असते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात अशा घटनांचे प्रमाण आणि तिव्रता फक्त वाढली आहे. भारतात मात्र कधीही राष्ट्रप्रमुख आणि कोणताही पत्रकार यांच्या दरम्यान अशा प्रकारचा संवाद झाल्याचे ऐकिवात नाही. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर आपल्या कार्यकाळात पत्रकार परिषदच घेतलेली नाही. भारत आणि अमेरिका यांच्या 'राजकीय संस्कृती'मधे असलेली तफावत आणि दोन्ही देशांमधील अभिव्यक्ती स्वातंञ्याबद्दलच्या भिन्न कल्पना हेच याचे कारण असावे.

अमेरिका आणि भारत ही दोन्ही लोकशाही राष्ट्रे जरी असली तरी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या या दोन्ही देशांमधील संकल्पना बर्याच वेगळ्या आहेत. अमेरिका हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत सर्वात जास्त मुक्त असलेला देश मानला जातो. अमेरिकन संविधानामधे करण्यात आलेल्या पहिल्याच दुरूस्तीने अशी तरतुद करण्यात आली की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारा कोणताही कायदा केंद्र सरकार करणार नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे असं अमेरिकेन लोक मानतात. त्यामुळेच अगदी सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या व्यक्तीविषयीही इथले लोक मुक्तपणे बोलू शकतात. 

अरे व्वा! दहावीच्या विद्यार्थ्याचे संशोधन तेही कोरोनाचा संसर्ग रोखणारे

अमेरिकन संसदेच्या सभापती नॅन्सी पेलोसी यांच्यावर इंस्टाग्रामवरून एक गंभीर वैयक्तिक टिप्पणी करणारी पोस्ट नुकतीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. त्यामध्ये त्यांनी "त्या एक थर्ड रेट राजकारणी आहेत" असं म्हटलं आहे. नॅन्सी यांनीही यापूर्वी ट्रम्प यांच्यावर बोचरी वैयक्तिक टिका केलेली आहे. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाउसनेही वाॅशिंग्टन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाईम्स अशा माध्यमांना कोरोनाव्हायरसच्या वृत्तांकनावरून थेट नावासहीत लक्ष्य केले आहे. त्यांना "लिबरल" माध्यमे म्हणत त्यांची वर्गवारीही केली. काही माध्यमांनीही याला तसेच प्रत्युत्तर दिले.

माध्यमे आणि सरकार यांच्यामधे अशा प्रकारचा वादविवाद भारतात सहसा घडतांना दिसत नाही. आपल्याकडे बहुसंख्य लोक या प्रकारच्या संवादाला 'सवंगपणा' मानतात. ट्रम्प यांच्या काळात त्यांच्या स्त्रीयांविरोधी टिप्पण्या बर्याच वादग्रस्तही ठरल्या. कुणालाही दुखावणार्या संवादाचं समर्थन केलं जावू शकत नाही. परंतु अशा प्रकारचा संवाद अमेरिकेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला महत्त्व देणार्या व्यवस्थेमुळे शक्य होतो आणि त्याचे काही फायदेही तिथल्या लोकशाहीला मिळतात. तिथल्या नेत्यांना आपल्या जबाबदारी बद्दल कायम जागरूक रहावे लागते.

आपल्याकडे माध्यमांना "पुरोगामी" वगैरे म्हणत त्यांची थेट वर्गवारी करण्याचं खुलं धाडस अजुनतरी कोणत्याच सरकारी यंत्रणेने दाखवलेला नाही. परंतु आपल्याकडे माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी 'द हिंदु' या वर्तमानपत्राने राफेल विमान खरेदी प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्याच वेळी सरकारकडून या वर्तमानपत्राला दिल्या जाणार्या जाहिराती कमी झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या.

'द वायर' नावाच्या वृत्तसंस्थेने काही दिवसांपूर्वी लाॅकडाऊन सुरू असतानाही योगी आदित्यनाथ यांनी एका धार्मिक समारंभाला हजेरी लावल्याची बातमी दिली होती. याला प्रत्युत्तर म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने द वायर आणि त्याच्या संपादक मंडळावर थेट गुन्हे दाखल केले. यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय दंड संहितेतील एका तरतुदीचा आधार घेतला. म्हणजे अमेरिकेसारख्या माध्यमस्वातंत्र्याच्या कल्पना आपल्या जनमानसाचा भाग तर नाहीतच उलट त्यांच्यावर बंधने घालू शकणारे थेट कायदेच आपल्याकडे उपलब्ध आहेत.

मोठी बातमी - कोरोनानंतर आताची शिक्षण पध्दती निकामी होणार, बघा काय म्हणताहेत निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी..

भारताने संविधानातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मूलभूत अधिकार म्हणून स्विकारले. पण त्याच संविधानात या स्वातंत्र्याच्या मर्यादाही नमूद आहेत. भारतीय दंडसंहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड मधेही अभिव्यक्ती स्वातंञ्यावर मर्यादा घालणारी बरीच कलमे अस्तित्वात आहेत. उदाहरणार्थ कलम 153 (अ) नुसार दोन वेगवेगळ्या गटांमधे शत्रुत्व निर्माण होईल अशा स्वरूपाचे वक्तव्य करणे किंवा लेखन करणे हा गुन्हा मानला जातो. किंवा कलम 292 नुसार अश्लील टिपण्णी करणे गुन्हा मानला जातो. वरवर जरी ही बंधने गरजेची आणि समर्पक वाटत असली तरी या कलमांनी या बंधनांची निश्चित व्याप्ती ठरवलेली नाही. या कलमांमधील संदिग्धतेचा वापर करून बर्याच वेळा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकारी यंत्रणांकडून अवास्तव बंधने घातली जातात.

वेगवेगळ्या देशांमधे त्यांचा इतिहास, सामाजिक मुल्ये, कायदे, राजकारण इ. यांच्या एकत्रित परिणामातून एक राजकीय संस्कृती निर्माण होते. ही राजकीय संस्कृती वेगवेगळ्या देशांमधे वेगवेगळी असू शकते. अमेरिका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व देते. आपल्याकडे मात्र हे स्वातंत्र्य अनेक मर्यादांनी बाधलेले आहे. 

हे खरे आहे की भारत म्हणजे काही अमेरिका नाही आणि हेही खरे आहे की अमेरिका काही सर्वगुनसंपन्न लोकशाही नाही. परंतु भारत वृत्तपत्र स्वातंत्र्यात इतर देशांच्या तुलनेत बराच मागे आहे हेही खरेच आहे. 2019 च्या 'वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकात' एकूण 180 देशांमधे भारताचा क्रमांक 140 वा आहे. पत्रकारांवर त्यांच्या व्यावसायामुळे प्राणघातक हल्ले होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांमधे भारताचा समावेश होतो (संदर्भ :Global Impugnity Index 2018).

एका बाजूला थेट माध्यमांवर तोंडसुख घेणारं सरकार आहे तर दुसर्या बाजुला सुप्तपणे माध्यमांना विरोध करण्यासाठी वापरली जाणारी सरकारी यंञणा आहे. एका बाजूला 'सवंग' वाटणारं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे तर दुसर्या बाजुला बोलणारांविरोधात होणारी छुपी हिंसा आहे. आपल्या राजकीय संस्कृतीचा अभिमान असणं ठीकच आहे परंतु एक नागरिक म्हणून आपल्या लोकशाहीनेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व देणारी मुल्ये स्विकारावीत अशी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?

special blog on situation in us and situation in india regarding corona virus