शरद पवार हाय हाय... एसटी कर्मचाऱ्यांची 'सिल्व्हर ओक'वर चप्पलफेक

एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं असून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी शरद पवार यांच्या बंगल्यावर दाखल झाले आहेत. याठिकाणी चप्पल आणि दगडफेक सुरू झाली आहे. कर्मचाऱी आक्रमक झाले असून कोर्टाचा निर्णय मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितलं. या संपूर्ण परिस्थितीला शरद पवार जबाबदार असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. (ST Worker strike)

एसटीच्या निलीनीकरणावर अद्याप कर्मचारी ठाम आहेत. कोर्टाचा निर्णय अन्यायकारी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. शरद पवार यांनी कोणत्याही बैठका घडवून आणलेल्या नाहीत. पवार हे विलीनीकर न होण्यामागचे सूत्रधार असल्याचं काही कर्मचाऱ्यांनी म्हटलंय. महाविकास आघाडी सरकारने १२४ एसटी कर्मचाऱ्यांचा खून केल्याची संतप्त भूमिका आंदोलनकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी मांडली. (ST workers attack on sharad pawars' house)

२२ एप्रिलपर्यंत हजर होण्याचा कोर्टाचा अल्टिमेटम

मुंबई हायकोर्टानं एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या मागण्याबाबत राज्य शासनाला आदेश दिले. या आदेशाचं आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला. दरम्यान, जोपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळत नाही तोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत कोणत्या तारखेला, किती वाजता एकाच वेळी निर्णय घेऊ, अशी भूमिका या उपोषणकर्त्या कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडली होती मात्र, तरीही कामगार मोठ्या प्रमाणात एकत्र जमले असून त्यांनी शरद पवार आणि अजित पवार यांना जबाबदार धरत त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक वेळा कामगारांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन करुन देखील कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने राज्य सरकारने देखील ताठर भूमिका घेतली. (ST Worker Strike)

४१ टक्के पगारवाढ आणि अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटना संपावर ठाम असल्याने कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश मान्य न केल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास राज्य सरकारला कोर्टाने मोकळीक दिली आहे. तसेच सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलंय. (ST Strike News)