परप्रांतीय कामगार तुपाशी अन् भूमीपुत्र मात्र उपाशी; डबेवाल्यांच्या मागणीकडे राज्यसरकारचे दूर्लक्ष

मुंबई : लॉकडाऊन आणि कोरोना साथीमध्ये बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांना राज्य सरकार कडून थेट आर्थिक मदत दिली जात आहे, मात्र मुंबईच्या डबेवाल्यांना सरकारकडून बेदखल केले जात आहे, असा आरोप मुंबई डबेवाला असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगारांच्या खात्यावर थेट २ हजार रूपये जमा करण्याचा निर्णय याआधी राज्य सरकारने घेतला होता. त्यावेळी  मुंबई डबेवाला असोशिएशनने देखील  मागणी केली होती की समान धर्तीवर मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या  खात्यावरही थेट २ हजार रूपये जमा करण्यात यावे. 

राज्यातल्या परिचारिका संपावर जाणार, 'या' दिवशी करणार आंदोलन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देखील यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या निवेदनाची दखल राज्य मंत्रीमंडळाने घेतली होती. मात्र त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान, आता पुन्हा राज्य सरकारने बांधकाम मजुरांच्या खात्यात तीन हजार रुपये टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांना आता पाच हजार रुपये थेट मदत सरकारकडून मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांंमधील बहुतांश कामगार हे परप्रांतीय आहेत. जर या परप्रांतीय कामगाराला महाराष्ट्र सरकार ५ हजार रूपये मदत करत असेल तर आम्ही तर भुमीपुत्र आहोत मग आम्हाला सरकारने मदत का करू नये? कोरोनाच्या लाॅकडाऊनमुळे डबेवाल्यांची आर्थिक परिस्थिती खुपच बिकट झाली आहे. त्यांनाही  मदतीची गरज आहे. त्यामुळे डबेवाल्यांच्या खात्यावरही सरकारने ५ हजार रूपये तातडीने जमा करावे, अशी मागणी असोशिएशनच्या वतीने अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांचेकडे केली आहे.

----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )