विज बिल माफी : विरोधकांची दखल न घेण्याचे सरकारचे धोरण

विनोद राऊत
Thursday, 19 November 2020

खाजगी विज कंपन्यांकडून ग्राहकांना नोटीस बजावण्यास सुरुवात, महावितरणच्या ग्राहकांना मिळणार डिसेंबरपर्यंत सवलत

मुंबई, ता. 19; वाढीव विज बिल माफीवरील सरकारच्या 'यू' टर्ननंतर विरोधी पक्षांनी  महाविकास सरकारला कोंडित पकडण्याचा तयारी केली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्याबद्दल कुठलीही चर्चा झाली नसल्याचे समोर येतंय. दूसरिकडे मुंबईत अदानी अदानी, टाटा आणि बेस्ट या कंपन्यांनी ग्राहकांना थकीत रक्कम भरण्याच्या नोटीसी पाठवायला सुरुवात केली आहे. थकबाकी न भरल्यास वीज पुरवठा  खंडित करण्याचा इशारा कंपन्यांनी दिला आहे. मात्र डिसेंबरपर्यंत महावितरणकडून ग्राहकांवर या प्रकारची कुठलीही कारवाई होणार नसल्याचे कळतय. त्यामुळे महावितरण वगळता इतर विज कंपन्यांच्या ग्राहकांवर विद्युत कनेक्शन कापण्याचे संकट कायम असणार आहे.

विज बिल माफीवरुन विरोधी पक्षांनी रान पेटवले असतांना, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कृषी ग्राहक शेतकऱ्यांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र सामान्य ग्राहकाच्या वाढीव विज बिलाचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही. मुळात वीज बिल माफीवरुन वित्त विभागाचा नकारात्मक सूर बघता हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे टाळल्याचे कळते.

महत्त्वाची बातमी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; 24 तारखेला होणार सुनावणी

वाढीव विज माफीचा निर्णय थंड बस्त्यात 

  • आतापर्यंत 69 टक्के ग्राहकांनी बिलाचा भरणा केला 
  • आता केवळ 31 ग्राहकांचा प्रश्न कायम 
  • बिल माफीबद्दल वित्त विभागाची नकारात्मक भूमिका कायम 
  • विरोधकांच्या आंदोलनाची दखल न घेण्याची भूमिका 
  • महावितरणच्या ग्राहकांना डिसेंबरपर्यत बिल भरण्याची मुभा 
  • MERC च्या मंजूरीनंतर खाजगी विज कंपन्यांनी थकबाकी वसुलीस  सुरुवात

मुळात आतापर्यंत 69 टक्के ग्राहकांनी थकीत विज बिलाचा भरणा केला आहे. केवळ 31 टक्के ग्राहकांनी लॉकडाऊनमधील ही रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या आंदोलनाची फारशी दखल न घेण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारचा असल्याचे समजतय. याउलट भाजप सरकारच्या काळातील विद्युत थकबाकीची आकडेवारी आणि जीएसटी थकबाकीचा मुद्दा सरकारने लावून धरला आहे. 

महत्त्वाची बातमी : भातखळकरांकडे मुंबईची जबाबदारी देऊन भाजपने आशिष शेलारांचे पंख छाटले ?

दूसरिकडे मात्र  इतर खाजगी विद्युत पुरवठादार कंपन्यांनी थकबाकीच्या रक्कमेसाठी वसुली सुरु केली असताना, उर्जा विभागाने यावर आस्ते कदम घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या ग्राहकांना डिसेंबरपर्यंत थकीत बिल भरण्याची मुभा देण्यात येईल  माहिती आहे.

खाजगी विज पुरवठादार कंपन्यांच्या वसुलीच्या तक्रारीबद्दल ऊर्जा विभाग काही करु शकत नाही. या कंपन्यांनी विद्युत नियामक मंडळाकडे (MERC) कडून तशी परवानगी घेतल्याचे समजतय. त्यांच्या सुचनांनूसार या कंपन्यांनी यापुर्वी ग्राहकांनी विज भरण्यास सवलत आणि मुदत दिली होती. मुदत संपल्यामुळे या कंपन्यांनी  नियमानुसार थकबाकी वसुली करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मुंबईत खाजगी विद्युत पुरवठा कंपन्यांच्या ग्राहकांची धाकधूक  वाढली आहे. 

( संपादन - सुमित बागुल )

state government is totally ignoring demand to reduce electricity bills received amid lockdown


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: state government is totally ignoring demand to reduce electricity bills received amid lockdown