मनोरा आमदार निवासाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे; फडणवीसांना ठाकरे सरकारचा पुन्हा दणका

मुंबई - मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले होते. सत्तेत आल्यावर ठाकरे सरकारने फडणवीस यांच्या काळातील अनेक महत्वाचे निर्णय स्थगित केले. फढणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा अद्यापही ठाकरे सरकारने कायम ठेवला आहे. मुंबईतील मनोरा आमदार निवासस्थानाच्या पुवर्बांधणीच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

लालबाग सिलेंडर स्फोट: मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत

केंद्र सरकारच्या अखात्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एनबीसीसीला फडणवीस सरकारने मनोरा आमदार निवासस्थानाच्या पुरर्बांधनीचे काम काम देण्यात आले होते. हा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केल्याची माहिती मिळत आहे. हे काम आता राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.

रिया-सुशांत प्रकरणाशी संबंध असलेल्या ड्रग्ज पेडलरला NCBकडून अटक

विधीमंडळाच्या उत्ताधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित होते. तसंच, मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.बी.सी.सी. यांच्याऐवजी पुढील काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास तसेच या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी देण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.