मुंबई : विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य वृक्ष प्राधिकरणाचे निर्णयाधिकार २०२३ मधील कायद्यातील दुरुस्तीमुळे काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांची तसेच वारसा वृक्षांच्या तोडीची राज्य स्तरावर होणारी अनिवार्य तपासणी बंद झाली आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमुळे हा बदल समोर आला असून, वृक्षतोडीवरील नियंत्रण आणि पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
