Economic Strain on Sugar Mills; Govt Mulls ₹300 Crore Treasury Support
sakal
-सदानंद पाटील
मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेला साखर उद्योग सध्या अभूतपूर्व आर्थिक कोंडीत सापडला असून, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सहकारी साखर कारखानदारांनी सरकारकडे प्रति टन ५०० रुपये अनुदान मागणीचा निर्णय घेतला आहे. कारखानदारांची मागणी मान्य केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.