मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना मिळाले थोडे यश

मुंबई, ता. 5 : मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटविण्यासाठी राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नाना थोडे यश मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमुर्तींचे  घटनापीठ नियुक्त केले आहे. राज्य सरकारनेही आता पाच वकिलांची समन्वय समिती निर्माण केली असून इच्छुकांनी समितीपुढे कायदेशीर सूचना मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

विशेष आर्थिकदृष्ट्या मागास गटामध्ये देण्यात आलेले शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती हटविण्याची मागणी राज्य सरकार आणि मराठा समन्वय समितीकडून वेळोवेळी करण्यात येत आहे. आता पाच न्यायमुर्तींंचे घटनापीठ न्यायालयाने नियुक्त केले आहे. यामध्ये न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट आणि न्या. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

महत्त्वाची बातमी : अडचणी वाढणार ? शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना तिसरा समन्स

यापूर्वी आरक्षणाला स्थगिती देणार्या न्यायमुर्तींचाही यामध्ये समावेश आहे. येत्या 9 तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्याने न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हटविण्यावर यामध्ये युक्तिवाद मांडले जातील.

राज्य सरकारनेदेखील मराठा आरक्षणासंबंधित मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये एड. आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, अनिल गोळेगावकर, रमेश दुबे पाटील, अभिजित पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा समाज, संस्था, अभ्यासक आदींनी कायदेशीर मुद्यांवर सूचना, हरकती समितीपुढे मांडण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. 

9 तारखेला दुपारी दोन वाजता होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असून त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील रखडलेल्या प्रवेशांवर निर्णय होऊ शकतो. स्थगिती मिळाल्यानंतर चारवेळा न्यायालयात याचिका केली होती. त्यामुळे ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

मुंबईतील  सर्व महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी इथे क्लिक करा । Marathi News From Mumbai

the Supreme court has appointed a five judge bench for maratha reservation