राज्यात गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून महापालिका निवडणुका झालेल्या नाहीत. तब्बल २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित असून याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अनेक निवडणुका रखडल्या आहेत. आता या निवडणुकीला एप्रिलशिवाय मुहूर्त लागण्याची शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रकरणी २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीच्या तयारीला किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे या निवडणुका एप्रिलनंतरच होण्याची शक्यता आहे.