निर्णय फिरविला; निवडणुका २०१७ नुसारच; महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग

मुंबई : महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे सरकारने निश्चित केलेली तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती बदलून, पुण्यासह सर्व महापालिकांसाठी आता पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका मागील म्हणजे, २०१७च्या प्रभागपद्धतीनुसार होतील. त्यासाठी महापालिकांच्या सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे संभाव्य राजकीय गणिते बदलण्याची चिन्हे आहेत. प्रभाग पद्धती बदलून भाजपच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव नव्या सरकारने हाणून पाडल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रभाग पद्धती बदलण्याचा निर्णय घेत, मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी चारऐवजी तीन सदस्यांच्या प्रभागांवर शिक्कामोर्तब केले.

त्यावरून ठाकरे सरकारमधील घटक पक्षांत मतभेद झाले; तरीही हा निर्णय कायम राहिला. परंतु, ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर नव्या सरकारने प्रामुख्याने भाजपने पुन्हा आपल्या सोयीची म्हणजे, चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्याची भूमिका घेतली. त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासोबत चर्चा करून अखेर मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत महापालिकांच्या सदस्य संख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आगामी निवडणुकांसाठी २०१७ ची प्रभाग पद्धत लागू असेल. त्यासाठीची प्रक्रिया करूनच निवडणुका घेण्याची सरकारची भूमिका आहे.

कुरघोडीचे राजकारण

महापालिकांसाठी बहुसदस्यीय म्हणजे चार सदस्यांचा प्रभाग सोयीचा असल्याने त्यावर भाजप नेते विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेवटपर्यंत ठाम होते. परंतु, महापालिका निवडणुकांत भाजपला रोखण्याच्या हेतूने आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी दोन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा आग्रह धरला होता. आघाडीतील घटक पक्षांतील कुरघोडीच्या राजकारणात तीनचा प्रभाग ठरला. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसचे नेते नाराज होते. त्याकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काणाडोळा केला होता.

ठाकरे होते ठाम

आधीपासून भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक असलेले ठाकरे सरकारमधील नगरविकास मंत्री आणि आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चार सदस्यांच्या प्रभागाचा प्रस्ताव आधीच्या सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार वगळता शिवसेना, काँग्रेसच्या एकाही मंत्र्याने विरोध केला नव्हता. शिंदे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला पवारांचा विरोध लक्षात घेऊन, मूळ प्रस्तावात थोडा बदल करून तीन सदस्यांचा करण्यात आला. तो मंजूरही झाला. त्यानंतर मात्र, काँग्रेसने जोरदार विरोध केल्यानंतरही ठाकरे हे भूमिकेवर ठाम राहिले. मुंबईत एक सदस्यीय प्रभाग असल्याने शिवसेनेने इतर महापालिकांच्या प्रभागांकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. परंतु, दोन सदस्यीय प्रभागांतून पुन्हा ताकद वाढविण्याचे दोन्ही काँग्रेसचे प्रयत्न होते. ते शेवटी फडणवीस यांच्या खेळीमुळे ते फसले आहेत.

मुंबईत सदस्य घटणार

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महापालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.

‘झेडपी’त किमान ५० सदस्य

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वांत कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. पुणे, नगर, जळगाव अशा मोठ्या जिल्ह्यांना याचा फटका बसू शकतो.

आधीनुसारच पद्धत

प्रभाग पद्धतीत बदल केल्यानंतर ठाकरे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात महापालिकांसाठी दोनपेक्षा कमी आणि चारपेक्षा अधिक सदस्यांचा प्रभाग असू नये, असे म्हटले होते. त्यामुळे या आदेशातही प्रभाग पद्धतीचा म्हणजे, सदस्यांचा आकडा निश्चित नव्हता. त्यानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत मात्र, तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या सूचना आयोगाला करण्यात आल्या होत्या. त्याच पद्धतीनुसार आता चारचा प्रभाग करण्यात येणार आहे.

नव्या निर्णयानुसार सदस्य संख्या

६५-८५................... ३ ते ६ लाखांपर्यंत (लोकसंख्या)

८५ ते ११५ ६ ते १२ लाखापर्यंत

११५ ते १५१ १२- २४ लाखांपर्यंत

१५१ ते १६१ २४ - ३० लाखांपर्यंत

१६१ ते १७५ ३० लाखांपेक्षा जास्त