ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला "बिऱ्हाड'

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर 2019

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे जिल्ह्यातील हरित पट्ट्यातील शेती होत नसलेल्या बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईला सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला आहे. श्रमजीवी संघटनेसह सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज "बिऱ्हाड' मोर्चा काढून बांधकामां विरोधातील कारवाईचा निषेध नोंदवला.

ठाणे : न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाणे जिल्ह्यातील हरित पट्ट्यातील शेती होत नसलेल्या बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईला सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला आहे. श्रमजीवी संघटनेसह सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज "बिऱ्हाड' मोर्चा काढून बांधकामां विरोधातील कारवाईचा निषेध नोंदवला.

यापुढील काळात एकाही गरिबाला उद्‌ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी दिला. या बांधकामांना अभय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, येथील 2015 पर्यंतच्या बांधकामांना नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

बिऱ्हाड मोर्चाला भिवंडी तालुक्‍यातील सर्व राजकीय व सामाजिक पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा दिला होता. भिवंडी तालुक्‍यातील आदिवासी व इतर समाजाच्या नागरिकांची सरकारी जमिनीवरील बांधकामे तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

त्यानुसार महसूल विभाग, भिवंडी महापालिका आणि एमएमआरडीएच्या वतीने ही बांधकामे तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, पिढ्यानपिढ्या या जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना बाजू मांडण्याची संधी न देता न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाने नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आल्याचा आरोप श्रमजीवीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ही बांधकामे तोडण्याची व सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने महसूल विभागावर दिलेली आहे. भिवंडी तालुक्‍यातील मौजे पोगाव येथील आदिवासी दोन पाडे, भादवड, खारबाव, वळ, कशेळी इत्यादी ठिकाणी पोलिसांच्या ताफ्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे.

मात्र, येथील आदिवासी व स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईला विरोध केला आहे. भिवंडीसह शहापूर, मुरबाड, कल्याण, अंबरनाथ व ठाणे तालुक्‍यातील सरकारी व मालकीच्या शेतजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात घरे व व्यावसायिक बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. ही बांधकामे जुनी असून 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची, तर काही बांधकामे 2015 पूर्वी बांधण्यात आलेली आहेत. जुनी बांधकामे असतानाही त्यावर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप श्रमजीवीकडून करण्यात आला आहे. 

वाहतूक कोंडीतून सुटका 
बांधकामावरील कारवाईविरोधात श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणार असल्याने वाहतूक पोलिसांनी वाहतुकीचे नियोजन केले होते. त्यामुळे मोर्चा येण्यापूर्वी साकेत मार्गावरील आणि कोर्ट नाका परिसरातील वाहतूक वळविण्यात आली होती. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने मोर्चेकरी ठाण्यात आल्यानंतही वाहतूक कोंडीचा विशेष फटका ठाण्यातील वाहनचालकांना बसला नाही. 
 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Thane collector's office hit 'Bihad'