ठाणे पालिका आयुक्तांचा बंगला अनधिकृत? 

ठाणे : घोडबंदर येथील  महापालिका आयुक्तांचे वास्तव्य असलेला बंगलाच अनधिकृत असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. हा बंगला महापालिकेच्या नावावर असल्याचा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे, पण मुळात या जमिनीवर "खासगी वन विभाग' असा उल्लेख आहे. एवढेच नव्हे, तर या बंगल्यात अंतर्गत बदल करण्यासाठी 20 लाख रुपये खर्च महापालिकेने केला आहे. अशा वेळी या अनधिकृत बांधकामांबाबत एमआरटीपी कायद्यानुसार कोणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार, असा प्रश्‍न भाजपतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. 

भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी आयुक्तांच्या बंगल्याचा विषय आजच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्‍नोत्तरांच्या तासामध्ये उपस्थित केला. त्यानंतर प्रशासनातील अधिकारीही काही क्षणांकरिता गोंधळले होते. प्रशासनाकडेच त्यांनी आयुक्तांचा बंगला अधिकृत आहे की अनधिकृत, अशी विचारणा केली. एवढेच नव्हे, तर येथील सर्व्हिस रोडमध्ये हा बंगला असल्याने तो अनधिकृत असल्याचा दावा केला. सर्वसामान्यांच्या इमारती अथवा घरांचा आराखडा मंजूर झाल्याशिवाय त्यांना बांधकामाची परवानगी मिळत नाही; तर या बंगल्याचा आराखडा मंजूर आहे का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला; मात्र त्याचे थेट उत्तर पालिका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले नाही. 

या वेळी शहर विकास विभागातील कार्यकारी अभियंता नितीन येसुगडे यांनी हा बंगला 1974 च्या पूर्वी बांधल्याची माहिती दिली. तसेच हा बंगला 30 वर्षे जुना आहे. त्याला मालमत्ता कराची आकारणी होत आहे. तसेच हे बांधकाम 1999 पूर्वीचे असल्याने ते अधिकृतमध्येच गणले जात असल्याचा दावा केला. तसेच वन विभागाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र त्याच वेळी या बंगल्याचा आराखडा मंजूर नसल्याचा आरोप पाटणकर यांनी केला. सुरुवातीला या जागेवर बंगला असेच आरक्षण होते; मात्र त्यानंतर या जागेवर वनाचे आरक्षण पडले असल्याने हा बंगला अनधिकृत असल्याचा दावा पाटणकर यांनी केला. 

एखादी चाळ अथवा इमारतीतील रहिवाशांनी घरात अंतर्गत फेरबदल केल्यास त्यावर तत्काळ एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई केली जाते. आता ही कारवाई महापालिका प्रशासन कोणावर करणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. एवढेच नव्हे, तर या बंगल्यासाठी 20 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. हा निधी महापालिकेच्या कोणत्या विभागाकडून खर्च केला याची माहिती त्यांनी मागितली. खासगी वन जमीन हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता येसुगडे यांनी दिली. 

पालिकेच्या कारवाईची परतफेड 
भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी गेल्या वर्षी पालिका प्रशासनाविरोधात अनेक विषय उपस्थित केले होते. त्या वेळी अचानक महापालिका प्रशासनाच्या वतीने त्यांच्या घराची पाहणी करून घरातील अंतर्गत बदलावरून एमआरटीपीची कारवाई करण्यात आली होती. शहरातील अनेक घरांत अंतर्गत बदल मोठ्या प्रमाणात होत असताना केवळ आपल्यावरच अशी कारवाई झाल्याने पाटणकर नाराज झाले होते. अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ओळख असलेल्या पाटणकर यांच्याकडून प्रशासनाला याबाबत उत्तर दिले जाईल, असे मानले जात होते. आता पाटणकर यांनी हा विषय उपस्थित करून प्रशासनाने केलेल्या कारवाईची परतफेड केल्याचे बोलले जात आहे.