शासनाने ST कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहू नये; कामगार युनियनचा इशारा

मुंबई : दिवसेंदिवस एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यामध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. गेले काही दिवस एसटी महामंडळाचे कर्मचारी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करत आहेत. संघर्ष एसटी कामगार युनियनने या आंदोलनाचा निर्णय जरी घेतला नसला, तरी या आंदोलनाला विरोध न करता संघर्ष एसटी कामगार युनियन एसटी कामगारासोबत संघर्षामध्ये उभी आहे. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेला दाव्याची सुनावणी सुरू आहे. मात्र राज्य शासनाने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहू नये असा इशारा दिला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कमिटी नेमण्याचे राजकारण सुरू आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी समित्यांचा कटू अनुभव यापूर्वी चाखला आहे. त्यामुळे कमिटी बनवण्यास सक्त विरोध आहे. आम्ही यापूर्वीच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून, एसटी महामंडळाचे सर्व कर्मचारी आणि मालमत्ता ताब्यात घ्यावे, एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कर्मचारी घोषित करून 2006 पासून त्यांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनादि सर्व सेवा शर्ती लागू करा, अशी मागणी केलेली आहे.

शासनाने एसटी कर्मचान्यांच्या प्रश्नांवर कमिटीचा खेळ न करता एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा, यासाठी आजपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय करून, संघर्ष एसटी कामगार युनियनने महाराष्ट्राच्या सर्व आगारात एसटी बंदचा निर्णय घेतल्याचे संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी सांगितले आहे.