सरकारी कामकाजात मराठी भाषा वापर तक्रारींचे होणार होणार निवारण

सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचाच वापर होणार तक्रार निवारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती महाड, ता. ११ (बातमीदार) : प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंबंधी नियमावली असतानाही अनेक कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर केला जात नाही. जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा समिती स्थापन झाल्याने यासंबंधित तक्रारीचे रायगड जिल्ह्यात निवारण होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम २०२१, अधिसूचना १६ जुलै २०२१ महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर न करण्यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून तक्रारींचे निवारण होणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील केंद्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे तसेच अन्य केंद्रीय आस्थापना या सर्व कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे याबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व मराठी भाषेसंदर्भातील उपक्रम राबवण्यासाठी या अधिनियमातील नियम ५ ड नुसार मराठी भाषा समिती स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यानुसार डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी मराठी भाषा समिती स्थापन केली. उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सर्जेराव म्हस्के-पाटील हे सदस्य सचिवपदी आहेत. समितीचे सदस्य म्हणून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), याशिवाय मकरंद प्रभाकर बारटक्के, (रोहा), सुजाता पाटील (मुख्याध्यापिका, सृजन विद्यालय- कुरूळ), चंद्रशेखर कमलाकर देशमुख (इंदापूर, ता. माणगाव) क. रा. देशमुख (ज्ञानपोई पाणपोई ग्रंथालय, माणगाव), शोभाताई सावंत (अण्णासाहेब सावंत अर्बन बँक, महाड) यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. .... प्रत्येक कार्यालयात अधिकारी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ हा कायदा या पूर्वीच अस्तित्वात आहे, ज्यामुळे मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला मिळाला. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळात हा सुधारणा अधिनियम (Amendment Act) नुकताच संमत झाला. कायद्यानुसार ‘राज्य मराठी भाषा समिती’ तसेच जिल्हा पातळीवर ‘जिल्हा मराठी भाषा समित्या’ स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या प्रत्येक कार्यालयात ‘मराठी भाषा अधिकारी’ (Marathi Language Officer) नियुक्त केला जाणार आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुनिश्चित आणि संबंधी तक्रारी स्वीकारण्याचे काम अधिकारी करेल.