वन्यजीवांचे हल्ले सतर्कतेचा इशारा!
तातडीने उपाययोजना करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : जंगली प्राण्यांचा मानवी वस्तींमध्ये वाढता वावर आणि हल्ले याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार, वन अधिकारी आणि नागरिकांसाठी हा सतर्कतेचा इशारा आहे. मानवी आणि वन्य जीव शांततेत राहण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, अशी सूचना खंडपीठाने राज्य सरकारला केली आहे.
मानव व प्राण्यांच्या सहजीवनासाठी
मानवी जीवन आणि वन्य जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. दोन्ही सहजीवन एकमेकांशी निगडित आहेत. हे सहजीवन शांततेत रहावे, यासाठी वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, गाईड आणि पर्यटकांना जंगलातील वर्तणुकीबाबत प्रशिक्षित करणे, वनक्षेत्रात प्राण्यांसाठी अधिक जागा देणे आदी सूचना न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. वनक्षेत्रात प्राण्यांना अन्न, आसरा आणि जागा असेल; तर ते मानवी वस्तीमध्ये हल्ला करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे माणसे आणि वन्य प्राणी एकत्रित शांततेत राहतील, असे वातावरण तयार होणे आवश्यक आहे. असे वातावरण तयार केले नाही तर काहीजण प्राण्यांना इजा पोहचविण्याची शक्यता आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले.
सृष्टी पर्यावरण मंडळाच्या वतीने संस्थापक-सदस्य उदयन पाटील यांनी नागपूर खंडपीठापुढे जनहित याचिका केली आहे. वनरक्षक स्वाती धुमाणे यांच्या मृत्यूबाबत याचिकेत प्रामुख्याने उल्लेख आहे. जंगलात झालेल्या वाघिणीच्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला होता. मागील दोन-तीन वर्षांत असे हल्ले वाढल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
सुरक्षा यंत्रणेबाबत माहिती द्या!
राज्य सरकारने जंगल परिसरात कोणत्या सुरक्षा यंत्रणा राबविल्या, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच, पर्यटकांसाठी जाळीधारी बस, संरक्षित वाहने, जंगल परिसरात असलेले कारखाने, पाडे आदींची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
