मच्छिमारांवरील अन्याय थांबवा

मच्छीमारांची उपजीविका हिरावू नका तज्ज्ञांचे मुख्यमंत्र्यांना खुले पत्र सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ३ : राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र येऊन राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांना कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह उद्भवले असल्याचे मत खुल्या पत्रात मांडले आहे. तसेच या खुल्या पत्रात पर्यावरणावर होणारा ताण लक्षात घेता योग्य उपाययोजना करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. माजी पालिका आयुक्त द. म. सुखथनकर, ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज’ च्या मुख्याध्यापिका डॉ. अमिता भिडे, आयआयटी मुंबईचे प्रोफेसर डॉ. कुशल देब यांच्यासह ५१ प्रतिष्ठित तज्ज्ञांचा समावेश आहे. गेले दोन महिने वरळी कोळीवाड्यातील मच्छीमार त्यांच्या पारंपरिक आणि रोजगार हक्क संरक्षणासाठी शांततामय मार्गाने संघर्ष करीत आहेत. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार ज्याचा चेहरा जनकेंद्री व पर्यावरणस्नेही असा असूनही वरळी मच्छीमारांच्या न्यायहक्क मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याची नाराजी पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे नियोजन आणि आराखडा तयार करताना पालिकेने वरळी कोळीवाड्यातील मच्छीमार सहकारी संस्थांना विचारातही घेतले नव्हते. किनारा मार्गाच्या तपशीलवार अहवालातील ‘सामाजिक आणि पर्यावरणीय आघाता’च्या मुद्द्यात वरळी येथे मच्छीमार राहतात, याची नोंदही नाही. पालिकेने परिपूर्ण अभ्यास न केल्याने २०१९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने किनारा मार्ग प्रकल्पाची ‘सीआरझेड’ मान्यताही रद्द केली होती. ... मुद्दे असे १) सर्वोच्च न्यायालयाने समोर ठेवलेल्या पुराव्याचा विचार न करता पालिकेने समुद्रात भरावास मान्यता दिली. याचा मासेमारीवर पर्यायाने मच्छीमारांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात करण्यात आले आहे. ‘एमसीझेडएमए’ने सीआरझेड मान्यता देताना बांधकाम सुरू असताना मासेमारीस कुठलाही धोका पोहोचू नये. तसेच, पूल तयार करताना स्तंभांमधील योग्य अंतराची अट टाकण्यात आली होती. मात्र, पालिकेने प्रकल्प रेटण्याच्या नादात ‘सीआरझेड’ मान्यतेच्या अटींचे उल्लंघन केले. २) वरळी येथील मच्छीमारांसाठी या मार्गावरील स्तंभांची व्याप्ती वाढविताना पारंपरिक उपजीविका सुरू ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, पालिकेने मार्ग प्रशस्त करण्याऐवजी आर्थिक भरपाईसाठी आग्रही आहे. मच्छीमार भरपाईऐवजी पारंपरिक व्यवसाय करण्यावर ठाम आहेत. ३) पोलिसांनी मच्छीमारांना बजावलेल्या नोटिशींबाबत नाराजी व्यक्त करत स्वतःच्या न्याय हक्काच्या लढाईसाठी सजग असणाऱ्या मच्छीमारांवर दडपशाही करण्यात येत असल्याची खंत तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. प्रस्तुत पुलाच्या जोडणीचे काम अजून सुरू झालेले नाही. त्यामुळे स्तंभांमधील अंतर वाढविणे अजून शक्य आहे. यावर मच्छीमारांशी संवाद साधावा. तोवर पुलाचे कुठलेही काम सुरू ठेवू नये, अशी मागणीही केली आहे. ... कोट विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी मच्छीमारांच्या संघर्षाला पाठिंबा दिल्याने आमच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. सरकारने आता तरी जागे होऊन यातून योग्य मार्ग काढावा. - देवेंद्र दामोदर तांडेल, अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती. ...