राज्यात बेघर ज्येष्ठांसाठी
कोणत्या योजना आहेत?
सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : रस्त्यावर राहणाऱ्या आणि आयुष्याच्या अखेरच्या काळात खस्ता खाणाऱ्या बेघर ज्येष्ठ नागरिकांच्या पुर्नवसनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह अन्य एकाने नागपूर खंडपीठामध्ये केलेल्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनील पानसरे यांच्या पीठापुढे आज सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या दोन आणि केंद्र सरकारच्या तीन, अशा एकूण पाच योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहेत. त्यामाध्यमातून ६५ वर्षांवरील नागरिकांना प्रत्येक महिन्याला एक हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळू शकते; मात्र ही रक्कम अत्यल्प असून ज्येष्ठांना यामधून काहीही लाभ मिळू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. बेघर ज्येष्ठांना राहण्यासाठी पुरेशा सुविधा असलेले आश्रमशाळादेखील नाहीत. जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव वाढत असल्यामुळे या नागरिकांची परवड होत आहे, अशी चिंता याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली असून केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा विषय सरकारच्या धोरणांमध्ये असायलाच हवा आणि त्याचे नियोजन घटनात्मक उद्देश आणि तत्त्वांवर व्हायला हवे. दिल्लीत बेघरांना सुमारे ४,५०० रुपयांचे मासिकसहाय्य केले जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात ही रक्कम कमी आहे, असेदेखील याचिकेत म्हटले आहे.
