संपातून २० जानेवारीपर्यंत माघार नाही
शरद पवार, परब यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद शून्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. ११ : उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एसटीच्या विलीनीकरणावर अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात समिती तयार करून १२ आठवड्यात समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोमवारी(ता.११) राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कामावर येण्याचे आवाहन करूनही कर्मचाऱ्यांनी २० जानेवारीपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
दोन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. परिवहन मंत्र्यांनी आतापर्यंत तीन वेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर व्हावे, कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे आवाहन केले आहे. त्यानंतरही एसटी कर्मचारी अद्याप कामावर हजर होण्यास तयार नाही. अखेर शरद पवार यांनीही संपावर तोडगा काढण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले, मात्र पवारांचीही शिष्टाई यावेळी कामाला आली नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, येत्या २० जानेवारी रोजी समितीला दिलेली १२ आठवड्याची मुदत संपणार असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीचे विलीनीकरण होईल या अपेक्षेने आता माघार न घेता २० जानेवारीपर्यंत संप रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे.
----------
संपातून माघार घेऊन कामावर रुजू झाले, तरी एसटी प्रशासन त्यांच्या जुलमी कारवाईतून सोडणार नाही. त्यामुळे अंतिम लढा देऊनच विलीनीकरणाशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
- सविता पवार, वाहक, अक्कलकोट आगार
