राज्य सरकारप्रमाणे केंद्राने कायदा करावा ः जितेंद्र आव्हाड
कल्याण, ता. २२ (बातमीदार) ः
केंद्र सरकार एवढे निर्दयी कसे होऊ शकते? राज्य सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आम्हाला प्रस्ताव दिला तर आम्ही योजना आणू आणि या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करू, असे मत राज्यातील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कल्याणमध्ये व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेने रेल्वे रुळांलगतच्या झोपड्या सात दिवसांत रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा रेल्वेने बजावल्याने नागरिक भयभीत झाले असून शनिवारी (ता. २२) कल्याण पूर्वमधील आनंदवाडीमध्ये जितेंद्र आव्हाड यांनी भेट दिली. यावेळी आनंद परांजपे, जगन्नाथ शिंदे, सुधीर पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते, यावेळी आव्हाड म्हणाले की, हे केंद्र सरकार एवढे निर्दयी कसे होऊ शकते? राज्य सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आम्हाला प्रस्ताव दिला तर आम्ही योजना आणू आणि या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करू,
असे आव्हाड यांनी म्हणत पुढे म्हणाले की, या कारवाईत सुमारे पाच लाख लोक बाधित होणार आहेत. एवढ्या लोकांना घराबाहेर काढण्यासाठी मिलिट्रीला बोलवावे लागेल. हे सर्व गोरगरीब लोकांना घाबरविण्यासाठीच करण्यात आले आहे. आधी घाबरवून सोडायचे आणि नंतर घर वाचविण्याचे प्रलोभन दाखवायचे हे तंत्र केंद्रातल्या सरकारचे आहे. येथे राहणारे लोक हे पोटापाण्यासाठी गाव सोडून आले आहेत. गावात गावकुसाबाहेर राहावे लागले होते. इथे थोडेसे सन्मानाने जगण्याची संधी आली असतानाच ही नोटीस आली आहे; पण नोटीस पाठवणाऱ्यांनी हे ध्यानात ठेवावे की,
रेल्वेचे विस्तारीकरण नसतानाही जर घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तर तीन तास रेल्वे रोखली तर सबंध देशातील रेल्वे वाहतूक ठप्प होईल, असा इशारा जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी रेल्वे प्रशासनाला दिला.
