केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना अधिकृत मान्यता देऊन पुनर्वसन करा; रामदास आठवले यांची मागणी

अधिकृत मान्यता देऊन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करा केंद्राच्या जमिनीवरील झोपड्यांबाबत आठवले यांची मागणी सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ३१ : केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांना मान्यता देऊन त्यांचे पुनर्वसन करायला हवे. केंद्र सरकारच्या जमिनीवर ४० ते ५० वर्षांपासून झोपड्या आहेत. त्यांना मान्यता देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारने संयुक्त योजना तयार करून सर्व झोपडीधारकांना पात्र करून त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी अशी मागणी आज रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यात आठवले यांनी विविध मुद्दे मांडले. केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबतचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. मुंबईसारख्या शहरात रेल्वेच्या जमिनीवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्या जमिनी विकत घेण्यास अनेक बिल्डर तयार आहेत. या अनुषंगाने केंद्र आणि राज्य सरकारने योजना तयार केल्यास लाखो झोपडीधारकांना कायमचा चांगला निवारा मिळेल, अशी सूचना आठवले यांनी बैठकीत केली. खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करा! सर्वपक्षीय बैठकीत रामदास आठवले यांनी खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा, अशी मागणी केली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा संसदेत केंद्र सरकारने मंजूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारी उपक्रम पूर्णपणे खासगी करण्यापेक्षा सरकारची ५१ टक्के भागीदारी ठेवण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. जर सरकारी उपक्रमांचे पूर्णतः खासगीकरण केले जात असेल, तर वाढत्या खासगीकरणाच्या काळात खासगी क्षेत्रात दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण लागू करावे. खासगी क्षेत्रात शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दलित, आदिवासी, ओबीसींना आरक्षण देणारा कायदा केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.