सरकारी अनुदान मिळाले तर मालमत्ता कर माफी निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी - आयुक्त दिलीप ढोले यांची भूमिका

अनुदान मिळाले तरच करमाफी आयुक्त दिलीप ढोले यांची भूमिका भाईंदर, ता. १ (बातमीदार) : राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असेल, तर मिरा भाईंदर शहरातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या महासभेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफी देण्याचा निर्णय महासभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. या निर्णयानंतर आयुक्तांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या धर्तीवर मिरा-भाईंदरमध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. शिवसेना आणि काँग्रेसने तशी मागणी महापौरांकडे केली होती. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने करमाफीचा विषय महासभेपुढे आणला होता. मात्र अशी करमाफी देण्यास आयुक्तांनी ठामपणे विरोध केला होता. मिरा भाईंदरची तुलना इतर महापालिकांशी करू नये. मालमत्ता कर माफ झाल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल आणि विकासकामे करणे अशक्य होईल, असे मत आयुक्तांनी व्यक्त केले होते. मात्र महासभेत भाजपने बहुमताच्या जोरावर करमाफीचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र प्रस्ताव मंजूर करताना करमाफीमुळे महापालिकेचे जितके आर्थिक नुकसान होईल, तेवढे अनुदान सरकारने द्यावे, अशी मेखही सत्ताधारी भाजपने मारून ठेवली आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना करमाफी दिल्यास महापालिकेला पहिल्या वर्षी थकबाकी मिळून १०९ कोटी; त्यानंतर दर वर्षी ६६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. शिवाय या नुकसानात प्रत्येक वर्षी वाढच होणार आहे. त्यामुळे करमाफीच्या विषयावर आयुक्त काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता आयुक्तांनी प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेल्या सरकारी अनुदानाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाच्या बदल्यात सरकारकडून अनुदान मिळणार असेल, तर करमाफीच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल. - दिलीप ढोले, आयुक्त