उच्च शिक्षणासाठी काही कोटींची वाढ
मुंबई, ता. १ : लोकसभेत जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा मागील वर्षांच्या तुलनेत केवळ काही कोटींची वाढ करण्यात आली असली, तरी त्यात ऑनलाईन शिक्षण, अभ्यासक्रम, पीएम ई-विद्या, ऑनलाईन विद्यापीठ आदी कार्यक्रमांवर भर देण्यात आला असल्याने मूळ शिक्षणासाठी या वाढीचा कोणताही मोठा लाभ होणार नसल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण तज्ज्ञाकडून व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. शिवाय नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही तरतुदीचा या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे उल्लेख नसल्याने हा अर्थसंकल्प केवळ आभासी वाटावा, अशाच प्रकारचा असल्याच्या प्रतिक्रियाही उमटल्या आहेत.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणासाठी ३८,३५०.६५ कोटी रुपये इतकी तरतूद केली होती. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२-२०२३ या वर्षासाठी ४०,८२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. त्यात यूजीसी, आयआयटी, एनआयटी आणि केंद्रीय विद्यापीठाच्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे; मात्र ही वाढ फसवी असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी म्हटले आहे.
या अर्थसंकल्पात डिजिटल शिक्षणाचा जो ट्रेंड आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. यातून कोणतीही शैक्षणिक गुणवत्ता वाढणार नाही. आज देशभरातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांत रिक्त पदे, शिवाय पायाभूत सुविधा यांचा प्रचंड मोठा अनुशेष आहे. महत्त्वाच्या विषयाची असंख्य पदे रिक्त असताना ती पदे भरण्यासाठी वेगळी तरतूद करणे आवश्यक होते.
नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी ज्या पाच स्तरासाठी आवश्यक प्रकारचे दिशादर्शक असे आर्थिक नियोजन आवश्यक होते, शिवाय या धोरणाप्रमाणे शिक्षकांना, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आदी बाबी आवश्यक होत्या, त्याचाही कुठे उल्लेख आणि इतर आर्थिक तरतूदही करण्यात आली नसल्याने या अर्थसंकल्पातून उच्च शिक्षण विभागाला फार काही मिळाल्याचे दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी कुलगुरू डॉ. अरुण सावंत यांनी दिली.
देशातील अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या पोस्ट मॅट्रिक आणि प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत कोणतीही भरीव तरतूद करण्यात आली नसल्याचे, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे अध्यक्ष ॲड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी दिली.
--
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी अशी करण्यात आली आहे तरतूद...
यूजीसी वर्षे... तरतूद
२०२१-२२ ४६९३.२०
२०२२-२३ ४९००.९१
आयआयटी २०२१-२२ ७५३६.२०
२०२२-२३ ८१९५.००
केंद्रीय विद्यापीठे
२०२१-२२ ७६४३.२६
२०२२-२३ ९४२०.००
...
