भाईंदर : कोट्यावधी रुपयांच्या थकबाकीची कोंडी फुटली; भाजपला जोरदार धक्का

भाईंदर : शहरात सार्वजनिक ठिकाणी मिरा भाईंदर पालिकेकडून (Mira bhayandar municipal corporation) उभारण्यात आलेल्या फलकावर (होर्डिंग) जाहिरात करणाऱ्या कंत्राटदारांकडे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीसंदर्भातली (crore rupees dues) कोंडी अखेर फुटली आहे. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सत्ताधारी भाजपने वाढवलेले फलकाचे दर राज्य सरकारकडून (Maharashtra government) रद्दबातल करण्यात आले आहेत आणि महापालिका प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दराची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडे (contractor) आतापर्यंत दिसत असलेली सुमारे ४५ कोटी रुपयांची थकबाकी आता अवघी नऊ कोटी रुपयांवर आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपला (bjp) मात्र जोरदार धक्का बसला आहे.

शहरात ठिकठिकाणी जाहिरात करण्यासाठी होर्डिंग उभे करण्यात आले आहेत. त्यावर जाहिरात करण्यासाठी महापालिका कंत्राट देत असते. या कंत्राटदारांसाठी दरही महापालिकेकडून निश्चित करण्यात आले आहेत; मात्र २०१४ मध्ये प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दरांमध्ये त्या वेळी बहुमताच्या जोरावर भाजपने मोठी वाढ केली होती. ही वाढ सुमारे तीनशे टक्के एवढी होती. मुंबईसह इतर कोणत्याही महापालिकेत इतके दर नसल्याचे सांगत कंत्राटदारांनी वाढीव दरानुसार शुल्क देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे महापालिकेने एक समिती नेमून नवे दर निश्चित केले आणि ते पुन्हा महासभेपुढे सादर केले. मात्र त्यावर महासभेने कोणताही निर्णय घेतला नाही.

नियमानुसार एखादा विषयावर महासभेने निर्णय घेतला नाही, तर नव्वद दिवसांच्या कालावधीनंतर प्रशासनाला तो विषय राज्य सरकारकडे पाठवून त्याला मंजुरी घेता येते. त्यानुसार त्या वेळच्या आयुक्तांनी नव्या दरांचा विषय मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठवला होता. गेली आठ वर्षे प्रशासनाकडून पाठपुरावा केल्यानंतरही सरकारकडून निर्णय घेतला जात नव्हता. त्यामुळे होर्डिंग कंत्राटदारांकडे असलेल्या थकबाकीची रक्कम तब्बल ४५ कोटी रुपयांवर पोहोचली. दिलीप ढोले यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सरकारकडे पुन्हा एकदा या विषयाचा पाठपुरावा सुरू केला.

अखेर त्याला यश आले. राज्य सरकारने नुकतीच महापालिकेने पाठवलेल्या विषयाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आता होर्डिंग कंत्राटदारांसाठी महापालिका प्रशासनाने निश्चित केलेले दर लागू झाले असून सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिलेले दर आपोआपच रद्दबातल ठरले आहेत. परिणामी कंत्राटदारांच्या थकबाकीची रक्कम आता अवघी नऊ कोटी रुपयांवर आली आहे. या निर्णयाद्वारे आघाडी सरकारकडून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला जोरदार धक्का देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

थकबाकीपैकी साडेपाच कोटी रुपयांची वसुली प्रशासनाने आधीच केली असून उर्वरित साडेतीन कोटींपैकी जास्तीत जास्त थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत वसूल करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
- दिलीप ढोले, आयुक्त

महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक निर्णय भाजपने घेतले आहेत. त्यापैकी हा एक निर्णय होता. मात्र आता राज्य सरकारने महापालिकेपेक्षा कंत्राटदारांच्या हिताला प्राधान्य दिले असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. यात कोविडमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.
- प्रशांत दळवी, सभागृह नेते