अनुदानासाठी प्राध्यापकांचे आंदोलन

पाली, ता. १३ (वार्ताहर)ः सरकारने २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या तपासणी केलेल्या मान्यताप्राप्त ७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदान मंजूर करावे या मागणीसाठी महाविद्यालयातील प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी त्‍यांच्या मागण्यांची सरकारकडून दखल घेतली गेलेली नाही.
गेल्या २२ वर्षांपासून राज्यातील ७८ महाविद्यालयातील पाचशेहून अधिक प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचारी अवघ्या २ ते ३ हजार मानधनावर तर कोणी अक्षरशः बिनपगारी काम करत आहेत. कधीतरी अनुदान येऊन आपल्याला पूर्ण पगार मिळेल, या आशेवर ते आहेत. मात्र दोन दशके उलटूनही अनुदानच न मिळाल्याने प्राध्यापकांची व प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे अशक्य झाले आहे. काहीजण शेती करून नोकरी करत आहेत, तर कोणी अर्धवेळ व रात्री मिळेल ते काम करत आहेत. अनेकांची लग्ने थांबली आहेत तर अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या वयाला येऊन पोहचले आहेत.
विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा प्रश्न कुठल्याही सरकारकडून आजतागायत सोडविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता जोपर्यंत शंभर टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करणार नाही, असा इशारा प्राध्यापकांनी दिला आहे.

सर्व तपासण्या पूर्ण
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये शिक्षण सहसंचालक कार्यालय, पुणे यांच्यामार्फत राज्यातील ७८ महाविद्यालयांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर १५ महिने उलटूनही सरकारकडून महाविद्यालयाच्या अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यात आलेला नाही. २००१ पूर्वीची ही महाविद्यालये असल्यामुळे कायम विनाअनुदानाचे धोरण त्‍यांना लागू होत नाही.

मुख्यमंत्र्यांची मागणी फेटाळली
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या प्रशासनाच्या माध्यमातून कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला ७ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बोलवले होते. चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला आंदोलन मागे घ्या, मार्चअखेर तुमचे काम पूर्ण करून त्‍यानुसार आर्थिक तरतुदी करणार असल्‍याचे सांगितले. मात्र कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने ७८ महाविद्यालयाच्या शंभर टक्के अनुदानाचा जीआर (परिपत्रक) जोपर्यंत, हातात येत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्‍याची ठाम भूमिका घेतल्‍याचे समोर येत आहे.

७८ महाविद्यालयांना शंभर टक्के अनुदानासाठी २२ वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहोत. सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही सरकारकडून अनुदान देण्यास दिरंगाई करण्यात येत आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे आता अनुदानाशिवाय माघार घेतली जाणार नाही.
- प्रा. डॉ. बी. डी. मुंडे, अध्यक्ष, विनाअनुदानित महाविद्यालय राज्य कृती समिती

पाली ः आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे.
............................