रायगडमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन
रायगडमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन
प्रलंबित प्रकरणांच्या तडजोडीने निपटाऱ्याची सुवर्णसंधी
अलिबाग, ता. १४ ः महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यात १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र द. सावंत आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड–अलिबागच्या सचिव तेजस्विनी निराळे यांनीही माहिती दिली.
राष्ट्रीय लोक अदालतीत जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली विविध प्रकारची प्रकरणे तडजोडीच्या माध्यमातून सोडविण्यात येणार आहेत. यात दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात भरपाई, विवाह व कौटुंबिक वाद, बँक वसुली विषयक प्रकरणे, वीज देयके, पाणीपट्टी व शासकीय विभागांशी संबंधित वाद यांचा समावेश आहे. प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा केल्यामुळे केवळ वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचणार नाही, तर दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे निर्माण होणारा मानसिक तणावही कमी होणार आहे.
..........
न्यायप्रक्रियेतील वेग वाढविण्यासाठी उपक्रम
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे उद्दिष्ट न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करणे आणि संबंधित पक्षांना जलद न्याय मिळवून देणे हे आहे. पारंपारिक न्यायप्रक्रियेत खटले अनेक वर्षे चालतात, मात्र लोक अदालतीच्या माध्यमातून दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविल्यास प्रकरणांचा निपटारा एका दिवसातही होऊ शकतो.
............
नागरिकांना आवाहन
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड–अलिबागतर्फे अधिकाधिक नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ज्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांनी संबंधित वकील किंवा न्यायालयाशी संपर्क साधून ती लोक अदालतीत मांडावीत. या प्रक्रियेत न्यायालयीन शुल्क कमी असते किंवा अनेकदा माफही केले जाते.
................
कायदा साक्षरतेत भर
राष्ट्रीय लोक अदालतीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदा साक्षरतेत होणारी वाढ. प्रकरण सोडविण्याच्या प्रक्रियेत पक्षकारांना त्यांच्या हक्कांविषयी, कायदेशीर तरतुदींविषयी आणि तडजोडीच्या फायद्यांविषयी मार्गदर्शन केले जाते. यामुळे न्यायप्रक्रियेबाबत समाजात विश्वास वाढतो. या उपक्रमामुळे रायगड जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लागतील आणि न्याय मिळविण्याचा प्रवास सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.