रास्त भाव धान्य दुकानातून वितरित होणाऱ्या गव्हात चक्क लेंड्या जिवंत किडे पाखरे व कचरा निकृष्ट दर्जाच्या धान्यामुळे पालीतील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप तहसीलदारांना तक्रारी निवेदन

रास्त भाव दुकानांतून निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरण
गव्हात चक्क लेंड्या, जिवंत किडे-पाखरे व कचरा; नागरिकांमध्ये संताप
पाली, ता. २८ (वार्ताहर) ः शहरातील काही रास्त भाव दुकानांमधून सध्या लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित केले जात असल्याच्या तक्रारी वाघजाई नगर येथील नागरिकांनी केल्या आहेत. काही ठिकाणी गव्हामध्ये चक्क लेंड्या, जिवंत किडे, पाखरे व कचरा आढळला आहे. याबाबत नागरिकांनी लेखी अर्जाद्वारे पाली-सुधागड तहसीलदारांना तक्रार केली आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत धान्यपुरवठा केला जातो, मात्र या धान्याच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. वाघजाई नगर येथील रहिवासी अमीर पठाण यांनी म्हटले की येथील रास्त भाव दुकान क्रमांक तीनमधून मागील अनेक महिन्यांपासून निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळत आहे, मात्र या महिन्यातील धान्यात चक्क जिवंत किडे, पाखरे आणि मोठे मोठे दगड आढळले आहेत. यापुढे नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे धान्य वितरित करण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे, तर इतर रास्त भाव दुकानांमधील गव्हामध्ये लेंडी, कचरा, दगड, कीड लागलेले दुर्गंधीयुक्त धान्य आढळत असल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानदारांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. काही ठिकाणी गहू वापरण्यायोग्य नसल्यामुळे नागरिकांनी तो परत करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. या प्रकारामुळे पाली शहरातील विविध भागांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे.
या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत सुधागड तालुक्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांची तातडीने तपासणी व्हावी आणि निकृष्ट धान्य वितरित होण्यामागील शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.

फक्त दुकानदारच जबाबदार नाही
या संपूर्ण प्रकारात दोष केवळ रास्त भाव धान्य दुकानदारांचा नाही. धान्य वितरणापूर्वी गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे निकृष्ट धान्य मंजूर कसे केले? त्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित धान्य मिळावे, हीच अपेक्षा आता प्रशासनाकडे नागरिकांनी केली आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी एकमुखी मागणी पालीकरांकडून होत आहे.