प्रलंबित मागण्यांसाठी 12 फेब्रुवारीला रायगड जिल्ह्यात सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांचा एल्गार सर्व तालुक्यांत ''धरणे आणि निदर्शने'' आंदोलन 18 मागण्यांसाठी देशव्यापी संपात सहभाग

प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर
रायगड जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांसमोर शुक्रवारी धरणे
पाली, ता. १० (वार्ताहर) ः सरकारी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (ता. १२) देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून रायगड जिल्ह्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संघटित व असंघटित कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सर्व तालुका तहसीलदार कार्यालयांसमोर धरणे निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर मुख्य निदर्शने करण्यात येणार आहेत, तर प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार कार्यालयांवर कर्मचारी धडक देणार आहेत. यामध्ये राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांवर एकाच वेळी अनेक कामे करण्याचा ताण येत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा इशारा कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीने दिला आहे. याबाबत जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, सरचिटणीस संतोष पवार, परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, संदीप नागे, चंद्रकांत गायकवाड आणि सोपान सुतार यांनी सांगितले आहे.

या आहेत मागण्या
आठवा वेतन आयोग तत्काळ लागू करावा. १ मार्च २०२४ च्या घोषणेची अंमलबजावणी करून विनाअनुदानित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यावी. सर्व विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरून बेरोजगारी कमी करावी. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे आणि खासगीकरण थांबवावे. सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी. नवीन चार कामगार संहिता आणि पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करून शिक्षकांची टीईटी परीक्षा रद्द करावी.