फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना?
मुंबई, ता. १६ : मुंबईसह राज्यभरातील पदपथांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतली. फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना आहे का, असा सवाल न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला केला. मुंबईसारख्या शहरातील पदपथ चालण्यायोग्य नाहीत, हे लाजीरवाणे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
बोरिवली येथील गोयल शॉपिंग प्लाझामध्ये मोबाईल गॅलरी चालवणाऱ्या दोन दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. बोरिवली रेल्वेस्थानकाबाहेर मोठ्या प्रमाणात फेरीवाले असून त्यामुळे स्थानिक दुकाने झाकोळली जात आहेत, असा आरोप याचिकेत केला आहे. याचिकेत उपस्थित मुद्दे सर्वच शहरातील पदपथ आणि अतिक्रमणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे याचिकेचे रूपांतर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेत केले आहे. दोन आठवड्यांनंतर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
---
...तर प्रभाग अधिकारी जबाबदार!
शहरातील पदपथ हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असतात; पण तरीही त्यावर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे तिथे फेरीवाला धोरण लागू होत नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्यानंतर काही वेळात ते पुन्हा त्याच जागी दाखल होतात. यापुढे पदपथावर फेरीवाले पुन्हा आल्यास संबंधित पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराच खंडपीठाने पालिकेला दिला आहे. पदपथावरील अतिक्रमण दूर करण्याच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
