इंटरनेट सुविधांमध्ये सरकारी शाळांची दुरवस्था

मुंबई, ता. २१ : देशात नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्या माध्यमातून कौशल्यविकास, प्रगत शिक्षणाच्या मोठ्या गप्पा मारल्या जात आहेत. मात्र देशातील १०,२२,३८६ सरकारी शाळांपैकी केवळ २.४७ लाख शाळांमध्येच इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात दिल्ली सरकारचा अपवाद वगळता देशातील अनेक प्रगत म्हणवणारे राज्यही कोसो दूर राहिले आहेत. मात्र यात गुजरात, केरळ, आंध्र प्रदेश, चंडीगड आदी राज्ये आघाडीवर आहेत.

सरकारी शाळांमध्ये पुरवण्यात येणाऱ्या इंटरनेट सुविधेसंदर्भात खासदार डॉ. डी. एन. व्ही. सेनथीलकुमार एस. यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारला युडायसच्या माध्यमातून २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील माहिती पुरवण्यात आली होती. त्यात आसाम, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, राजस्थान, पंजाब, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड राज्यांतील सरकारी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होऊ शकली नाही.

महाराष्ट्रातही सरकारी शाळांना इंटरनेट सुविधा पुरवण्यासाठी समाधानकारक नसल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. ६५,६३९ सरकारी शाळांपैकी केवळ १८,५४० शाळांमध्येच इंटरनेटची सुविधा आहेत. देशाच्या सरासरी २८ टक्के इतकी आहे. इंटरनेट सुविधा पुरविण्यात सर्वात आघाडीवर दिल्ली राज्य असून त्याखालोखाल सर्वात कमी शाळा असलेले चंडीगड, लक्षद्वीप या केंद्रशासित राज्याचा समावेश होतो.

बिहारमध्ये सर्वात दयनीय अवस्था
सर्वात दयनीय अवस्था ही बिहारमधील शाळांची आहे. तेथे ७५,५५८ शाळांपैकी केवळ ४,४२१; तर उत्तर प्रदेशातील १,३७,०२४ शाळांपैकी केवळ १२,०७४ शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय उपलब्ध आहे. पश्चिम बंगालमधील ८३,३०२ शाळांपैकी १२,९१८ शाळांमध्ये इंटरनेटची सोय उपलब्ध आहे.

दिल्ली सरकारने शासकीय शाळांचे चित्रच बदली करून टाकले असल्याने सर्व शाळांना त्यांनी अत्याधुनिक सुविधा आणि इंटरनेटने जोडले आहे. त्यांचे हे अनुकरण राज्यातील सरकारने करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने इंटरनेट जोडण्यासाठी मॅनेजमेंट मॉनिटरिंग इव्हॅल्युएशन अॅण्ड रिसर्च निधी यांसारख्या योजनांमधून इंटरनेट शुल्क भरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील शाळांसाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घ्यावा.
- मुकुंद किर्दत, अध्यक्ष, आप पालक युनियन