ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या नोकऱ्यांसाठी सरकारचा स्वतंत्र विभाग

मुंबई, ता. ७ : ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळण्यासाठी पुढील आठवड्यात स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. यामुळे ट्रान्सजेंडर समाजासाठी आता सरकारी नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसंबंधित नियमावली तयार करण्यासाठी ट्रान्सजेंडर सुरक्षा नियमांतर्गत येत्या आठवड्यात एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे, असेही महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. त्याचबरोबर पोलिस सेवेत भरती होण्यासाठी शारीरिक चाचणीचे नियम शिथिल करण्यात येतील, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली. सामाजिक न्याय विभाग यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे दोन दिवसांत जाहीर करतील असेही त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार ट्रान्सजेंडर समाजाला मुख्य प्रवाहात सामील करण्यासाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात संधी द्यावी, असे आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिले आहेत; मात्र महाराष्ट्र शासनाने या आदेशांचे पालन केलेले नाही. पोलिस भरतीच्या निमित्ताने हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. राज्य सरकार याबाबत काय योजना आखणार आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीला उपस्थित केला होता. याबाबत सोमवारी महाधिवक्ता सराफ यांनी प्रभारी मुख्य न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला माहिती दिली.